सिंगो राजनीतिलाई नै तरंगित पारिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी फाइल भूकम्पका कारण फेला पार्न नसकेको सरकारले जनाएको छ।
डिजिटल पत्रिका सेतोपाटीले बुधबार सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो जवाफ पठाएको हो।
तर उक्त प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका कुनै अधिकारी औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन्।
जाँच
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिको वैधानिकता जाँच गर्ने बाटो खोल्न सक्ने एउटा निवेदनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग फाइल पठाइदिन आग्रह गरेको थियो।
तर ‘विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेर कार्यालय नयाँ भवनमा सरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले फाइल फेला पार्न नसकेको जवाफ पठाएको छ।
‘फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराउने’ उल्लेख गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नै नभएको बीबीसीलाई बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा समेत हेर्ने सचिव गुरुङले त्यसबारे प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरे।
सचिव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रबारे सोध्दा प्रवक्ता दामोदर रेग्मीको जवाफ थियो, “खै कसले पठायो त्यो पत्र मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ बैठक महाशाखाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो महाशाखा पनि हेर्ने सचिवज्यूले सहि गर्नु भाको होला।”
फेरी बारम्बार सचिव गुरुङलाई फोन गर्दा त्यसपछि भने उनले फोन उठाएनन्।
उनी मातहतको मन्त्रिपरिषद बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखाका प्रमुख बुद्धिबहादुर खडकासँग जानकारी खोज्दा उनले भने, “संवैधानिक परिषद्को सचिव मुख्यसचिव हुनुहुन्छ, चिठी त्यतै आउँछ, उहाँहरुले के गर्नु हुन्छ हामी संलग्न हुँदैनौं। आयो भन्ने मात्र सुन्या हो, मैले अरु विस्तृत पाइनँ।”
उनले औंल्याएका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग अवेर साँझसम्म प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।
पुनरावलोकन
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्चले त्यसबारे आफैले पुनरावलोकन गर्ने किन नगर्ने भन्नेबारे निर्णय दिन उक्त फाइल अध्ययनको निम्ति झिकाएको बताइन्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सर्वोच्चलाई ‘पुरानो अभिलेख फेला पार्ने गरी व्यवस्थित रुपमा राखेको नपाइएको हुँदा भेटाउन नसकिएको’ जवाफ पठाएको छ।
चर्को विरोधका माझ प्रमुख आयुक्त बन्न सफल कार्की पछिल्ला महिना अलि धेरै नै विवादमा तानिएका छन्।
उनीमाथि सरकारका विभिन्न अंगहरुलाई प्रभावित तुल्याएको वा त्यस्तो प्रयत्न गरेको आरोपका माझ पछिल्लो प्रकरणले त्यसलाई थप बल दिने ठानिएको छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । २९ भाद्र २०७३, बुधबार १७:१८ बजे