माघ ३, २०७२- सरकारले शक्तिशाली भूकम्प गएको करिब नौ महिनापछि भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर पुनर्निर्माण ‘महाअभियान’ सुरु गरेको छ । महाअभियान सुरु भएसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन बाटो खुलेको छ र यसले लामो समयदेखि अस्थायी टहरामा बसिरहेका भूकम्पपीडितमा आशा सञ्चार गरेको छ । तर, व्यवस्थित र बृहत् पुनर्निर्माण कार्यका लागि भने केही समय कुर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तीनमहिने कार्ययोजनाअनुसार वैशाख १२ गतेसम्ममा समन्वय समिति गठन, उपक्षेत्रीय कार्यालय, पुनर्निर्माण एकाइ तथा सञ्चार केन्द्र स्थापना, नमुना आवास निर्माण, इन्जिनियर, सामाजिक परिचालक तथा निर्माणकर्मी व्यवस्था, भवन र जनसंख्या सर्वेक्षण, पञ्चवर्षीय कार्ययोजना तयारजस्ता कार्य मात्र हुनेछन् ।
गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर गत वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले विभिन्न जिल्लामा निजी घर, सार्वजनिक र पुरातात्त्विक संरचनामा गरी करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति गरेको थियो । सरकार तिनै संरचनाको पुनर्निर्माणमा जुटेको हो । प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा लामो समय अल्झिँदा पुनर्निर्माण प्रक्रियाले गति लिन ढिलो भएको थियो । विधेयक संसद्बाट एक महिनाअघि मात्र पारित भयो ।
पुनर्निर्माण कार्य अघि बढेसँगै सरकारसामु बजेट व्यवस्थापन गर्ने, काममा प्रभावकारिता देखाउने, अनियमितता रोक्नेजस्ता चुनौती छन् । गत असार दोस्रो साता राजधानीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक र निकायले करिब ४ खर्ब सहयोग घोषणा गरेका छन् । कतिपय मुलुक र निकायले घोषणा गर्दै कामको प्रगतिका आधारमा सहयोग गर्ने सर्त राखेका छन् । त्यसैले चुस्त र गुणस्तरीय काम देखाउँदै थप सहयोग पनि जुटाउनुपर्नेछ । पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट लगानी हुने भएकाले अनियमितताका सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भूकम्पलगत्तै राहत वितरणका बेला पनि अनियमितताका खबर प्रशस्तै आए । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले नियमित अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भूकम्पका दृष्टिले नेपाल जोखिम मुलुकको सूचीमा पर्छ । भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका बेला गुणस्तरलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा लगभग सँगसँगै निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएकाले सामग्री खपत अत्यधिक हुन्छ । निर्माण सामग्री महँगिने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले स्थानीय उद्योगको विस्तारमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै महँगी नियन्त्रणमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । स्थायी आवास निर्माण गरेर अस्थायी टहरा छाड्न भूकम्पपीडित हतारिएका छन् । निजी घर निर्माण प्रक्रियामा सरकारका तर्फबाट ढिलासुस्ती हुनु हुन्न । वर्षायाम नजिकिँदै छ । घर निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण वितरण छिटो र सहज हुन जरुरी छ । गाविस कार्यालयमा सचिव नभेटिएर प्रशासनिक काम रोकिने अवस्था आउनु हुन्न । पुनर्निर्माण कार्यमा अहिले जारी नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले पनि प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले यो गत्यावरोधलाई सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलले जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्माण कार्य नै प्रभाव पार्ने गरी बन्दहडतालले र दलगत हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट चाहिएको छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माण आर्थिक पुनर्निर्माणको आधार पनि हो । पुनर्निर्माणका बेला सरकारी र निजी क्रियाकलापमा उल्लेख्य लगानी हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । र, पुनर्निर्माणको यो महाअभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिकको हातेमालोको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएर गत वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले विभिन्न जिल्लामा निजी घर, सार्वजनिक र पुरातात्त्विक संरचनामा गरी करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति गरेको थियो । सरकार तिनै संरचनाको पुनर्निर्माणमा जुटेको हो । प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा लामो समय अल्झिँदा पुनर्निर्माण प्रक्रियाले गति लिन ढिलो भएको थियो । विधेयक संसद्बाट एक महिनाअघि मात्र पारित भयो ।
पुनर्निर्माण कार्य अघि बढेसँगै सरकारसामु बजेट व्यवस्थापन गर्ने, काममा प्रभावकारिता देखाउने, अनियमितता रोक्नेजस्ता चुनौती छन् । गत असार दोस्रो साता राजधानीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक र निकायले करिब ४ खर्ब सहयोग घोषणा गरेका छन् । कतिपय मुलुक र निकायले घोषणा गर्दै कामको प्रगतिका आधारमा सहयोग गर्ने सर्त राखेका छन् । त्यसैले चुस्त र गुणस्तरीय काम देखाउँदै थप सहयोग पनि जुटाउनुपर्नेछ । पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट लगानी हुने भएकाले अनियमितताका सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भूकम्पलगत्तै राहत वितरणका बेला पनि अनियमितताका खबर प्रशस्तै आए । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले नियमित अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भूकम्पका दृष्टिले नेपाल जोखिम मुलुकको सूचीमा पर्छ । भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका बेला गुणस्तरलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ जिल्ला छन् । ती जिल्लामा लगभग सँगसँगै निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएकाले सामग्री खपत अत्यधिक हुन्छ । निर्माण सामग्री महँगिने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले स्थानीय उद्योगको विस्तारमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै महँगी नियन्त्रणमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । स्थायी आवास निर्माण गरेर अस्थायी टहरा छाड्न भूकम्पपीडित हतारिएका छन् । निजी घर निर्माण प्रक्रियामा सरकारका तर्फबाट ढिलासुस्ती हुनु हुन्न । वर्षायाम नजिकिँदै छ । घर निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण वितरण छिटो र सहज हुन जरुरी छ । गाविस कार्यालयमा सचिव नभेटिएर प्रशासनिक काम रोकिने अवस्था आउनु हुन्न । पुनर्निर्माण कार्यमा अहिले जारी नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले पनि प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले यो गत्यावरोधलाई सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलले जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्माण कार्य नै प्रभाव पार्ने गरी बन्दहडतालले र दलगत हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूबाट चाहिएको छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माण आर्थिक पुनर्निर्माणको आधार पनि हो । पुनर्निर्माणका बेला सरकारी र निजी क्रियाकलापमा उल्लेख्य लगानी हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । र, पुनर्निर्माणको यो महाअभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिकको हातेमालोको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
Milan Shrestha । ३ माघ २०७२, आईतवार ०४:५९ बजे