काठमाडौं- जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकले द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा हत्या गरिएकी मैना सुनारको मुद्दा ब्युँताएको छ। दुई वर्षअघि प्रतिवादीहरु फरार रहेको भन्दै पछि ब्युँताउन सकिने गरी ‘मुल्तवी’ राखेको मुद्दामा बुधबार पुनः सुरु गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले गरेको हो।
न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईले अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्था १९० अनुसार मुल्तवीको अवधि समाप्त भएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो। पुरानो मुद्दा दुई वर्षअघि मुल्तवीमा रहेको भए पनि बुधबारको आदेशले नियमित प्रक्रियामा आएको श्रेस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए। अब अन्य पक्ष नआए पनि मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ।
उक्त व्यवस्थामा मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा प्रतिवादीहरु उपस्थित नभए दुई वर्षसम्म मुल्तवी राख्न सक्नेछन्। उक्त व्यवस्थाअनुसार २०७० सालदेखि मुद्दा तामेलीमा रहेको थियो। तर उक्त अवधिमा पनि प्रतिवादीहरु अदालतसमक्ष उपस्थित हुन नआएको हुँदा अब एकपक्ष रुपमा फैसला गर्नका लागि मुद्दा प्रक्रिया जिल्ला अदालतले सुरु गरेको हो।
अदालतले तोकेको समयमा प्रतिवादीहरु हाजिर हुन नआएकाले उनीहरुको अपिल नलाग्ने गरी जिल्लाले फैसला गर्नेछ। दुई वर्षदेखि मुल्तवीमा रहेको मुद्दा जगाई पुनः सुरु गरिपाऊँ भनी मृतकीकी आमा देवी सुनारले दिएको निवेदनलाई स्वीकार गर्र्दै जिल्ला अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। सुनारको जाहेरीले सरकारले दर्ता गरेको कर्तव्यज्यान मुद्दामा महासेनानी बबी खत्रीसहित अन्य तीन सैनिक अधिकृतहरु विपक्षी रहेका थिए।
उक्त मुद्दाका प्रतिवादीमा महासेनानी खत्री, सह सेनानीद्वय सुनिलप्रसाद अधिकारी, अमित पुन र मेजर निरञ्जन बस्नेतसमेतको संलग्नतामा मैना सुनारको हत्या गरिएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो।
एमाओवादीले सञ्चालन गरेको द्वन्द्व चरम रुपमा रहेको समय २०६० फागुन ५ गते काभ्रेको आफ्नै घरमा रहेकी मैनालाई सेनाले पक्रेको थियो। कक्षा नौमा अध्ययनरत १५ वर्षीया मैनालाई सैनिक तालिम केन्द्र धुलिखेल ल्याइएको थियो। आमाले माओवादीको सहयोग गरेको आरोपमा छापा मार्न गएको सैनिक टोलीले उनलाई नभेटेपछि छोरीलाई पक्रेको थियो। तालिम केन्द्रमा मैनालाई चरम यातना दिएपछि त्यो सहन नसकेर उनको ज्यान गएको थियो। यातना दिई हत्या गरेपछि उनको शव त्यही जंगलमा सेनाले गाडेको थियो। पक्राउ गरेको भोलिपल्ट स्थानीयले मैनाको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सेनाले आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएको थियो। तर घटना भएको एक वर्षपछि २०६१ भदौमा सेनाको मानव अधिकार इकाइद्वारा मैनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएको थियो। मैनाको मृत्यु सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्ने भन्दै सेनाले १ चैत २०६१ मा सैनिक ऐनअनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गर्यो्। तत्कालीन उपरथी किरणकुमार जबरा नेतृत्वमा रहेको इन्क्वाइरीले २०६२ भदौ २३ गते फैसला गर्योो। सैनिक अदालतले मैनाको हत्या सेनाको कारबाही क्रममा भएको भए पनि गैरन्यायिक भएको ठहर गर्दै तीन जनलाई दोषी ठहर गर्योै। सैनिक अदालतले तत्कालीन महासेनानी खत्री, अधिकारी र पुनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सैनिक अदालतले खत्री, अधिकारी र पुनलाई जनही ६ महिना कैद र खत्रीलाई क्रमशः ५० हजार र अन्यलाई २५/२५ हजार जरिवाना तथा खत्रीलाई २ वर्ष र अन्यलाई १/१ वर्ष बढुवा रोक्ने फैसला सुनायो। तर मैनालाई पक्राउ गरेर ल्याउने मेजर बस्नेतलाई सफाइ दिने निर्णय सुनायो।
फैसला भएको करिब एक वर्षपछि मात्र सार्वजनिक भएको उक्त निर्णयमा प्रकृति र प्रक्रिया गलत रहेको ठहर सैनिक अदालतले गरेको थियो। २०६२ भदौ २३ गते सैनिक अदालतबाट यस्तो फैसला आएको थियो। तर उक्त फैसला गोप्य रहेको थियो। सैनिक अदालतले फैसला सुनाएपछि २०६३ वैशाख १५ गते पुन र कात्तिक २ गते अधिकारीद्वारा पदबाट राजीनामा दिई उक्त फैसलालाई चुनौती दिएका थिए।
तर मृतककी आमा देवीले आफ्नो छोरी हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने जिकीर गर्दै अनुसन्धानका लागि दिएको किटानी जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइन्। अनुसन्धान क्रममा रहेको काभ्रे प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीको रोहवरमा २०६३ चैत ९ गते मैनाको शव उत्खनन गर्योो।
२०६२ कात्तिक २७ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा देवीद्वारा किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। तर उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान नभएपछि उनी सर्वोच्च आएकी थिइन्। उक्त रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै सेनाले आफ्नो अदालतबाट दोषीलाई सजाय गरेको सार्वजनिक भयो। तर सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नागरिक अदालतमा उनीहरुको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै काभ्रे प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले १ असोजमा २०६४ मा आवश्यक अनुसन्धान समाप्त गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न परमादेश जारी गर्योइ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि काभ्रे प्रहरीले २०६४ माघ १७ गते चारै जना सैनिक अधिकृतविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दा दर्ता गर्योच। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतले २०६५ वैशाख र असारमा अदालतमा हाजिर हुन आउन ७० दिने म्याद जारी गर्योउ। तर सेनामा कार्यरत रहेका बस्नेतसहित अन्यलाई अदालतसमक्ष हस्तान्तरण गरिएन। २०६६ मा पहिलो साता बस्नेत सेनामै कार्यरत रहेको सार्वजनिक भयो। बस्नेत मिसनमा रहेको पत्ता लागेपछि उनलाई २०६६ मंसिर २७ गते शान्तिसेनाबाट फिर्ता पठाइयो र त्रिभुवन विमानस्थलबाट उनलाई पक्रिइयो।
त्यसको भोलिपल्ट मंसिर २८ गते प्रहरीले बस्नेतलाई बुझाउन सेनासँग्ा पत्राचार गरेको थियो। तर सेनाले बुझाउन अस्वीकार गर्दै उनी फर्किनुको कारण छानबिन हुने बतायो। अहिले पनि उनी सेनामै कार्यरत रहेको भए पनि अदालती प्रक्रियाका लागि प्रहरीलाई सुम्पन सेनाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। जिल्ला अदालतले फैसला गरी उनलाई दोषी ठहर गरेमा सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सफाइ पाए निरन्तर रुपमा जागिर खान पाउनेछन्। –
साभार : नागरिक अनलाइन
Milan Shrestha । ३० पुष २०७२, बिहीबार ०३:५७ बजे