सप्तरी घटना- ‘फायरिङ पोलिसी’ उल्लंघनले मानवीय क्षति


Birganj-Jhadap-Photo-RSS
फाइल फोटो

फाल्गुन २६, २०७३- पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा प्रहरीले टाउकोमा ताकेर गोली हानेको भनी आलोचना भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फायरिङ पोलिसी बनाएको थियो। डीआईजी हेमन्तबहादुर पालसहितको टोलीले फायरिङ पोलिसीमा गोली चलाउनुअघिको अवस्था र गोली चलाउनुपरे अधिकार कसलाई दिने भन्ने किटान गरिएको थियो। तर पछिल्लो सप्तरी घटनाले प्रहरीमाथि ‘भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले हानेको गोली टाउकोमै किन लाग्छ?’ भन्ने पुरानै प्रश्न फेरि तेर्सिएको छ।

प्रहरी आफैंले निर्माण गरेको फायरिङ पोलिसी सप्तरी घटनामा उल्लंघन भएको प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका एक पूर्वमहानिरीक्षक गैरघातक हतियार चलाउने र भीड नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त तालिम प्रहरीले नपाएको बताउँछन्। त्यसो त प्रहरीसँग सर्ट गन अर्थात् रबरको छर्रा हान्ने गोली नभएको होइन। केही समयअघि मात्रै भारतको कश्मीरमा भीड नियन्त्रण गर्न रबरको छर्रा चलाइएको थियो। साधारणतया यस्तो छर्राले धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भए पनि मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ। तर भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले रबरको छर्रा सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन।

फायरिङ पोलिसीमा भीड नियन्त्रणका बेला गोली चलाउने प्रहरी अधिकारी कमान्डरको आदेशमा मात्रै चल्नुपर्ने, नजिकै बस्नुपर्ने, घातक हतियार बोक्ने प्रहरी शान्त स्वभावको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएका छन्। ‘तर सप्तरी घटनामा यो विधि पालन गरेको जस्तो देखिँदैन,’ नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोका एक उच्च अधिकारीले भने।
पाँचै विकास क्षेत्र र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको दंगा नियन्त्रण गणका प्रहरीलाई फायरिङ पोलिसीबारे केही चरणका तालिम पनि दिइएको थियो। तर त्यो पर्याप्त देखिएन। फायरिङ पोलिसीमा प्रहरीलाई हतियार चलाउने तालिम नियमित रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

आधारभूत तालिमपछि लामो समयसम्म प्रहरीले हतियार चलाउने तालिम नपाउने र एकैचोटि यस्ता घटनामा फायरिङ खोल्नुपर्ने अवस्थाले घुँडाभन्दा मुनि निसाना लगाउन प्रहरी चुकेको देखिन्छ। फायरिङ पोलिसी बनेपछि तालिम सुरु गरिए पनि गोली अभावमा निरन्तरता पाउन सकेन। प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यस्तो पूर्ण तालिमका निम्ति प्रतिप्रहरी औसतमा २० गोली चाहिन्छ। तर पर्याप्त गोलीको अभावमा प्रहरीले त्यस्तो तालिम धेरै प्रहरीलाई दिन सकेन।

एक प्रहरी अधिकारी सप्तरीको घटनामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय नभएको र घटनाबारे फरक–फरक बुझाइ रहेको बताउँछन्। पछिल्लो मधेस आन्दोलनलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त अभ्यास इटहरी, पथलैया, बुटवल, धनगढी, पोखरा र काठमाडौंमा भएको थियो। पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतको दंगा नियन्त्रण गणको टोली खटिए पनि त्यसमा फायरिङ पोलिसीबारे जानकार नभएका प्रहरी पनि खटिएका थिए। ‘दंगा नियन्त्रणमा पहिलो तहमा सिभिल प्रहरी, दोस्रो तहमा प्रहरी र अन्तिम तहमा मात्रै सशस्त्र प्रहरी बस्ने आधरभूत नियम हुन्छ जुन सप्तरीमा देखिएन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह भने प्रहरीमा तालिमको अभावमा कारण यस्तो घटना भएको मान्दैनन्। उनको बुझाइमा यस्ता भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले कम मानवीय क्षति हुने गरी नै काम गरिरहेको छ।

बेलायतद्वारा चिन्ता व्यक्त

बेलायतले स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सप्तरीमा सोमबार भएको घटनाप्रति चासो प्रकट गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बेलायती दूतावासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो राजनीतिक विचार शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न छुट दिइनुपर्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई संयम भएर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

सप्तरीको राजविराजमा सोमबार प्रहरी र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपप्रति आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै बेलायतले भनेको छ, ‘निर्वाचनको मुखमा ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटना दु:खद हो। यस्तो घटना अबका दिनमा दोहोरिन नदिन सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’ बेलायतले राजनीतिक बहसमा हिंसाको स्थान नहुने जनाएको छ। ‘नेपाली जनता लामो समयपछि स्थानीय निर्वाचनको पर्खाइमा छन्। सरकार त्यसको तयारीमा छ। सबै मिलेर यसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले समेत सप्तरी घटनाबारे चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल स्थानीय निर्वाचनमा जाँदै गर्दा ज्यान नै जाने गरी यस्तो घटना हुनुलाई दु:खद भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उसले त्यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने समेत भनेको छ। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सभा सम्मेलनमा हत्याहिंसाको कुनै स्थान हुँदैन,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ। एमनेस्टीले सुरक्षा निकायले संयमता अपनाउन र आफ्नो मूल्यमान्यतामा रहन आवश्यक पर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्नेमा समेत एमनेस्टीले जोड गरेको छ।

साभारः कान्तिपूरअनलाइन