लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) लन्च गर्नको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ।स्याटेलाइट लन्च, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र बजारीकरणसम्मको कार्य गर्नका लागि सुझाव दिन परामर्शदाता माग गर्दैै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत असोजमा विश्वब्यापी टेन्डर आव्हान गरेको थियो।
प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरुका अनुसार करिब पचास अर्ब लागत लाग्ने देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। स्याटेलाइटको बारेमा गरिने अध्ययनदेखि मर्मतसम्भार तथा बीस वर्षसम्मको संचालनको लागि करिब पचास अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
यद्यपी प्रस्तावहरुको मूल्यांकनको अन्तिम चरण चलिरहेको र सर्टलिस्ट तयार पार्ने काम भइरहेकोले अहिले यत्ति नै भन्न कठिन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
स्याटेलाइटको बारेमा परामर्श दिन विशेषगरी अमेरिका र चीनका कम्पनीहरुको प्रस्ताव परेको छ। उनीहरुले नेपालले स्याटेलाइट राख्दा त्यसको बजारीकरण, आर्थिक लाभको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन्।
प्राधिकरणले प्रस्तावहरुमध्येबाट सर्टलिस्ट तयार पारेर संचार मन्त्रालयमा पठाउने र उक्त विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। लगानी धेरै लाग्ने र नेपाललाई उपलब्ध स्लट पनि उपयुक्त नभएकाले नेपालको स्याटेलाइट अहिलेको प्राथमिकता नभएको केहीको तर्क पनि छ।
तर बजेटको कुनै पनि समस्या नभएको यो स्वाभिमान र सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकोले जसरी पनि कार्यान्वयन हुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ। लागत २० वर्षको लागि भएको तर अहिले विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गरेबापत नै वर्षेनि अरबौ रुपैयाँ विदेश जाने गरेको संचार मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालको नै स्याटेलाइट हुँदा उक्त रकम बचत हुने, अर्कोतिर सुरक्षा, विपत्ति र वायरलेस संचारको लागि संजिवनी नै भएकोले स्याटेलाइट राख्ने कुरामा कुनै कोणबाट घाटा नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ। मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, डिटिएचजस्ता सेवाको लागि स्याटेलाइटको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यसबाट वितरित ब्यान्डवीथबाट ताररहित स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवा प्रदान गर्न सकिने विश्वव्यापी प्रयोग रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियमक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आइटियु)ले नेपालका लागि सन् १९८४ मा पूर्वी देशान्तरको ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री ‘अर्बिटल स्लट’ नेपालका लागि छुट्याएको थियो। अन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्डहरु उपलब्ध हुनेछन्।
उक्त स्थानमा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त भए नभएको, खरिद, व्यवस्थापन र संचालनको लागि सुझाव दिनको लागि चीन, अमेरिकका लगायतका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन्। सुरक्षाको हिसाबले पनि यसको अपरिहार्यता रहेको औँल्याउदै आइएको थियो। अहिले दूरसञ्चारका स्थानीय सेवा प्रवाहको लागि पनि अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डवीथ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।
आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा बाहेक अन्यको खर्च नेपालभित्रकै इन्टरनेटले पुग्नेछ। बाहिरको स्याटेलाइटबाट जेनेरेट भएको इन्टरनेटको प्रयोग खासगरी राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलताको हिसाबबाट खतरामुक्त नहुने बताइन्छ। प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेकोले अब यसमा धेरै बिलम्ब नहुने प्रवक्ता अर्यालले बताए।
सन् १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघले विश्वमा पहिलोपटक स्याटेलाइट लन्च गरेको थियो। सन् २०१५ को अन्तिमसम्म विश्वभर ५८ वटा देश र २० वटा संस्थाहरुले आफ्नै स्वामित्वमा स्याटेलाइट लन्च गरेका छन्।
सार्क स्याटेलाइट पनि प्रयोग गरिने
एकातिर नेपाल सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतिर भारत सरकारले मे ५ तारिखमा लन्च गर्ने सार्क स्योटेलाइटको हिस्सा पनि प्रयोग गर्ने भएको छ।
भारत सरकारले ‘सबका साथ सबका विकास’ कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार लन्च गर्ने उक्त स्योटेलाइट सार्क मुलुकहरु पाकिस्तान बाहेकका देशलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने छ। ट्रान्सपोन्डर निशुल्क पाइने उक्त स्याटेलाइटसँगै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने कार्यक्रम भने नरोकिने भएको छ। सार्क स्याटेलाइट पनि प्रयोग गर्ने आफ्नै पनि लन्च गर्ने योजनाम सरकार रहेको सूचना तथा संचार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए।
सार्क स्याटेलाइटमा धेरै सिमितता भएकोले नेपालको गौरवसँग जोडिएको स्याटेलाइट राख्ने कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनले प्रष्ट पारे।
साभारः सेतोपाटीअनलाइन
Prawash Kumar Shakya । २१ बैशाख २०७४, बिहीबार १३:३२ बजे