आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खडकामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै जिम्मेवारी नदिन निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई यसवारे छानविन गर्नु भनेका थियौं’ समितीका सभापति मोहनसिंह राठौरले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ भन्ने, तर केही कारबाही नहुने ठिक भएन । प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले हामीले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न भनेका हौं । यसको आशय निलम्बन गर्नु भनेको नै हो ।’

चार समितिको निष्कर्ष, ‘अनियमितता छ’ 

संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमवार मात्रै उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘निगम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’

उक्त समितीको निर्णयअघि सार्वजनिक लेखा समितीले यस्तै निर्णय गरेको थियो । उसले अनियमितताको ठहरसहित अख्तियारमा पत्रै पठायो । समितीका सभापति डोरमणी उपाध्यायका अनुसार, गलत कानुनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भुबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानविनका लागि फाइल पठाइएको हो । अर्थ समितीको पनि निचोड यस्तै थियो । उसले सांसद अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितीले टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितीले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्‍याउदै थप छानविन अघि बढाउन चाह्यो । स्थलगत अनुगमनको योजना बने पनि रजाक राज्मन्त्री बनेपछि उपसमिती अलपत्र छ ।

मौन सरकार, रमिते प्रतिपक्षी 

चार वटा समितीले एउटै निष्कर्ष निकाल्दासमेत यसमा सरकार मौन छ । यसबीच आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले कहिले निगममा अनियमितता नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कहिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको भनी झुटो दाबी गरेका छन् । आपूर्ति(सचिवको अध्यक्षतामा हुने निगम सञ्चालक समितीको बैठकलाई नै कार्यकारी(निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार भएपछि ‘अदृश्य’ शक्तिका कारण खडका झनै शक्तिशाली भएका छन् ।

सुशासन नीति तय गर्ने पहिलो निर्णयबाटै कामको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यससँगै जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमा आखा चिम्लिएका छन् । अनियमितताको अंक, त्यसमा जोडिएका व्यक्तिहरुसहित सम्पूर्ण कानून उल्लंघन गरेको विषयमा सूचना सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले एउटा संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकेको देखिदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अनियमितता र संलग्नमाथिको कारबाहीमा चर्को स्वर गर्न सकेको छैन । खडकाको संरक्षणमा अन्य सत्तासिनसगै केही एमाले नेता समेत छन् । एमाले संसदिय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने प्रतिपक्षी सांसदहरुकै कारण छानविन यहासम्म पुगेको दावी गर्छन् । ‘संसदमा आवाज उठेको छ, संसदिय समितीहरुमा छानविन हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी सांसदहरु नै अग्रपंक्तिमा छन्’ नेम्वाङले भने, ‘सत्तापक्षलाई दवाव पर्ने कुरा आयो भने प्रतिपक्षी पनि चुप छ भनेर जवर्जस्ती तान्ने चलन छ । यो गलत हो । प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका विर्सेको छैन ।’ सरकार विस्तारको उदाहरण दिदै उनले निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिदा समेत त्यही काम दोहोर्‍याउछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा जोडिएका संस्थान प्रमुखमाथि कारबाही नगर्नु लाजमर्दो भएको बताए ।

नाकाबन्दीका बेलामा इन्धन वितरणमा भएको अनियमितताका सूत्रधार नै कार्यकारी निर्देशक खडका थिए । त्यही आरोपमा सञ्चालक समितीले सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्तबुझदो जवाफ नआएपछि उनीमाथि २०७२ मंसीरको तेस्रो साता कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएकामा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कारबाही गर्न चाहेन ।

अख्तियारको मौन ब्रत 

‘टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धा गरेरै जग्गा खरिद गरेको छ । प्रचलित बजार मूल्यमै खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ । सोझै मासेको खाएको देखिदैन, कसरी अनियमितता भयो भनेर फाइल अघि बढाउने हो ?’ यो वाक्य एक बहालवाला आयुक्तको मुखबाट अख्तियारका एक उपसचिवले सुनेका हुन् । यसमा अख्तियारका क्षेत्रिय कार्यालयबाट तत्काल स्थलगत अनुसन्धान गरी विवरण संकलन गर्न सकिन्छ । तर यसमा उसले रुची देखाएको छैन ।

खडका सडक विभागको इञ्जिनियरिङ सेवाबाट अवकाश पाएको केही महिनामै आयल निगम पुगेका हुन् ।  नाकाबन्दीका बेला २०७२ मंसीरमा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले उनलाई सञ्चालक समितीमार्फत कारबाहीे प्रक्रिया थालेका थिए । त्यो थाहा पाएपछि अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की आक्रोशित भए र प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करलाई प्रयोग गरे । अख्तियारको संरक्षणपछि उनी झनै शक्तिशाली बने ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, उनीविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी फाइल अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, सडक कार्यालयको प्रमुख हुदा गरेका अनियमितता र आयल निगममा भएका अनियमिततामाथि चलिरहेका छानविन देखावटी र औपचारिकतामा सीमित छन् । किन त ? ‘अख्तियारका केही आयुक्त र खडकाको नियुक्तीमा जोडिने पात्रहरुका कारण तत्काल कारबाहीको सम्भावना देखिदैन’ स्रोतले भन्यो ।

खडकालाई निगममा लैजान सक्रिय देखिएका एक उद्यमीले नै अख्तियारमा एक आयुक्तको सिफारिसका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्रोतको भनाइ छ । उनले जुन कामका लागि खडकालाई नियुक्त गरेका थिए, त्यसमा ब्यवधान नहोस् भनेर अख्तियारमा समेत आफू अनुकुलको व्यक्ति नियुक्तीमा दौडधुप गरेका थिए । ‘तीनै सूत्रधारका कारण अख्तियारले खडकामाथि कारबाही गर्न चाहेको छै्रन’, स्रोतले बतायो । खडकाको नियुक्तिमा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री सुनिलकुमार थापाको मुख्य हात थियो । अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्तीमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाबीच भागवण्डा अपनाइएको थियो ।

अख्तियारले भने छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘जग्गा खरिदविरुद्ध उजुरी आएको छ र छानविन चलिरहेको छ । हतार र आवेशका भरमा अनुसन्धानका सिमा र प्रक्रियालाई भत्काएर अघि बढ्न मिल्दैन’, अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले भने, ‘त्यसको नतिजासमेत देखिनेछ ।’

साभारः कान्तिपूरअनलाइन