२३ चैत्र, काठमाडौं— भारत–इयु संयुक्त विज्ञप्तिबारे उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) का राजदूत रिन्छे टेरिन्कबीच छलफल भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटघाटको सुरुमै मन्त्री थापाले संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको विषयले कसरी प्रवेश पायो? भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।जवाफमा इयु राजदूत टेरिन्कले विज्ञप्तिको भाषा हेरेर आफू पनि आश्चर्यमा परेको बताएकी थिइन्। ‘विज्ञप्तिमा छिमेकी मुलुकहरुको नाम पर्छ। नेपाल पहिलो पटक यसरी परेको पनि होइन। हाम्रो मनसाय मन दुःखाउने होइन तर भाषा कसरी त्यस्तो पर्यो म आफैँ आश्चर्य चकित छु’, उनको जवाफ थियो।
संविधान सभाले जारी गरेको संविधानलाई इयुले स्वागत गरेको थियो। भारत–संयुक्त विज्ञप्तिमा भने नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउन दुई पक्ष मिलेर काम गर्ने उल्लेख भएको थियो। नेपाल सरकारले सो विषयप्रति आपत्ति जनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री थापा र इयु राजदूतबीच छलफल भएको हो। करिब आधा घन्टा भएको भेटको अधिकांश समय राजदूत टेरिन्कले प्रस्ट्याएकी थिइन्।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संविधानबारे इयुको धारणा फेरिएको हो? भनेर प्रश्न गरेपछि उनले दोहोर्याइ तेहेराइ इयुले नेपालीको मन दुःखाउन नचाहेको प्रस्टिकरण दिएकी थिइन्।
‘संविधानप्रति हाम्रो समर्थन यथावत छ। हामीले नेपालीको मन दुःखाउन चाहेको होइन’, परराष्ट्रमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्दै राजदूतले भनेकी थिइन्।भेटमा पुनःनिर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो। पुनःनिर्माण सहित पछिल्लो पञ्च वर्षीय योजनाका लागि इयुले ३६० मिलियन युरो नेपाललाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
इयु राजदूत टेरिन्कलाई परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संविधान आन्तरिक समस्या भएको स्मरण गराएका थिए। ‘यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो। यस को समाधान हामी आफैँले खोज्ने छौं। त्यसका लागि हामी आफैँ सक्षम छौं’, थापाले इयु राजदूत समक्ष भने, ‘संविधान र संविधानभित्रका विषयवस्तुमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्न सकिँदैन।’
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको सन्देश दिँदै त्यसमा समयसीमामा रहेर दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधान खोज्नु भन्दै बुधबार ब्रसेल्सबाट भारत र इयुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विज्ञप्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यस्ताअनावश्यकु वक्तव्यबाजी नगर्न भारत र इयुलाई चेतावनी दिएको थियो।
भारत र इयुको विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा चोट पुर्याकएको ठहर सरकारले गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य–मान्यतासमेत उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको थियो।
भारत–इयु संयुक्त विज्ञप्तिप्रति सरकारले आपत्ति जनाएपछि इयु राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री भेट्न समय मागेकी थिइन्। उनकै आग्रमा मंगलबार भेट भएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर भारतीय राजदूतसँग पनि सोधपुछ गर्ने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको स्रोतले बतायो। –
साभारः नागरिक अनलाइन
Milan Shrestha । २३ चैत्र २०७२, मंगलवार १०:४६ बजे