कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले चार विषयगत समिति गठ्न गर्यो



२६ चैत २६, सुर्खेत । आज बसेको कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नकालागि ४ वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ ।

४ वटा समितिहरुमा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गठन गरिएका हुन ।

विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा सांसदहरु देवी वली, विन्दमान विष्ट, धर्मराज रोग्मी, चन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही पदमबहादुर रोकाय, र मिनासिंह रखाल सदस्य रहनु भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरु झोवा विक, करवीर शाही, गोपाल शर्मा,गणेशप्रसाद सिंह, बदमीकुमारी बोहोरा, गुलावजंग शाह र दिनवन्धु श्रेष्ठ सदस्य रहनु भएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरु सीताकुमारी नेपाली, हिमबहादुर शाही अमृता शाही, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, दानसिंह परियार, धिरबहादुर शाही, यामलाल कँडेल र शोसिला शाही सदस्य रहनुभएको छ ।

सामाजिक विकास समितिमा सांसदहरु राजु नेपाली, सुशीलकुमार थापा, कृष्ण शाह, कौशीलावति खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पदमा खड्का, यज्ञबहादुर विसी र रातो कामी रहनुभएको छ ।

आजको बैठकबाट ४ वटै समितिमा रहेका सदस्यहरुको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको थियो । समितिको अध्यक्ष भने सदस्यहरुको बैठकबाट चयन गरिने बताइएको छ ।

समितिका कार्यक्षेत्र

प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न गठन भएका विषयगत समितिहरुकाृे कार्यक्षेत्र प्रदेश निमावलीको नियम नम्बर १ सय ४६ अनुसार तोकिएको छ ।
१. विधायन तथा प्रदेश मामिला
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्र्रदेश संसद निमावलीमा भएको नियम नम्बर १ सय ४६ नियममा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजका अनुगमन सम्बन्धि कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

२.‍ सार्वजनिक लेखा समिति
प्रदेश निमावलीको नियम नम्बर १ सय ४६ मा र्सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक संवैधानि आयोगकका प्रतिवेदन, र्सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेेश लेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु पर्छ्यौट सम्बन्धि क्षेत्र तोकिएको छ ।

३ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्मन्धिका क्षेत्रहरु हेर्ने कार्य क्षेत्र तोकिएको छ ।

४ सामाजिक विकास समिति
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धिका कार्य क्षेत्र तोकिएकोे छ।

प्रदेश सभाको बैठ अर्को सुचना नआउन्जेल सम्मकालागि स्थगित गरिएको छ ।