८ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कर्णालीका सहकारीहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्न प्रदेशमा पहिलो पटक रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आइतवार औपचारिकरुपमा कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो । मन्त्री केसीले कर्णालीमा स्थापना भएको सहकारी रजिष्टारको कार्यालयले सहकारीमा भएका विकृतीलाई अन्त्य गर्न नियमावली आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सहकारी ऐन बनेर रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएको बताउदै मन्त्री केसीले निर्देशिका बनाएर कर्णालीका सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछिको पहिलो प्रयास सहकारी विधेयक भएको बताउदै मन्त्री केसीले सबैको साझा प्रयास र सहयोगले ऐनका रुपमा पारित भएको स्मरण गर्नुृभयो । प्रदेशमा सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएपछि सहकारीहरुलाई नियमन गर्न प्रदेश आत्मानिर्भर भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“मन्त्रालयले नियमावली तयारी गरेकोछ, अब छिटै पास गर्ने तयारीमा छौ, पास भएपछि दर्ता प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सहज हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो । कार्यालय स्थापना भएकोछ, अब एक स्थानिय तह भन्दा बाहिर कार्यक्षेत्र विस्तार वा नयाँ दर्ता गर्न सहज हुन्छ मन्त्री केसीले भन्नुभयो । रजिष्टार कार्यालयका साथै भूमि सम्बन्धीको काम पनि गर्नुपर्ने भएकोले भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी रजिष्टार कार्यालय नाम राखिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार कर्णालीको सम्बन्धी समस्या समधान गर्न छिटै समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभयो । समिती गठनका लागी गठनादेश पास भएको छ, अब छिटै कामलाई प्रथामिकता दिन भूमि सम्बन्धी समस्या समधान गर्न समिति गठन गरिने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य सिताकुमारी नेपालीले कर्णालीमा स्थापना भएको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका सहकारी दर्ता, नियमन तथा अनुगमनमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा भएका विकृतीलाई कार्यालयले सहजरुपमा चिर्न कोसिस गर्नेमा विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । संघिय संरचनामा सहकारी पनि एक खम्वा भएकोले समाज परिवर्तनमा यसको योगदान महत्वपुर्ण भएको नेपालीले वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले सहकारी शिक्षालाई विद्यालयको पाठयक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सचिव भारीको भनाई थियो । सचिव भारीले समाज परिवर्तनमा सहकारीको भुमिका महत्वपुर्ण भएकोले सवैले सहकारीलाई आत्मासाथ गर्दै कृषि सगै सहकारीलाई जोड्दा समृद्ध नेपाल निमार्णमा टेवा पुग्ने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
Milan Shrestha । ८ मंसिर २०७६, आईतवार २१:३६ बजे