सुर्खेतमा प्रयोग र अभ्यास आवश्यक

– हरि अधिकारी

स्थानीय सुशासनका लागि आज भोलि  सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्रहरुको प्रयोग बढि राखेको देखिन्छ । खास गरि गाउँ विकास समिति देखि जिल्ला विकास समितिले समेत १४ चौध चरणका योजना तर्जुमाका चरण समेतको अभ्यास गरि नै राखेको छ ।

जसले समेत सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको प्रयोग र अभ्यासले सुशासन र जवाफदेहितालार्इ बढाउने कोशिस भइराखेको छ । खास गरि  १९९० देखि सुशासनको  थालनी भएको इतिहास  पढन पाइन्छ ।  पछिल्लो समयमा  स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ले  स्थानीय निकाय गाविस, जिविस र नगरपालिकाको  श्रोत परिचालन र सुशासन तथा जवाफदेहिताका सन्दर्भमा उचित ब्यवस्था गरेकेा पाइन्छ ।

यसको मात्र अक्षरस पालना हुने हो भने नेपालमा सुशासन स्थापनाका लागि हदै सम्मको विश्वसनियता कायम हुने देखिन्छ । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा करिव १७ वर्ष देखि सन्चालनमा रहेको सन्दर्भमा जवाफदेहिताबाट पन्छिने  जसका कारण  सुशासन र जवाफदेहिता खस्किदै गएको छ ।

यस कारण अव स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालयहरुले  सामान्यरुपमा २१ प्रकारका सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रणको प्रयोग हुने सक्यो भने हाम्रो विकासको रप्तार, भ्रष्ट्राचार न्युनिकरण र सामाजिक जवाफदेहिताका सहित स्थानीय सुशासन कायम हुने पक्का छ ।

सुचनासंगका संयन्त्रहरु: नागरिक वडापत्र, सेवा सुविधाको सुचि, स्थानीय निकायको बजेट, नागरिकसंग सम्बन्धित कानुन नीति तथा नियमहरुको सुचि, जवाफदेहिता र सदाचार सम्बन्धि संयन्त्रहरु:  नागरिक शिक्षण, सार्वजनिक खर्चका सोधखोज, नागरिक अंकपत्र, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरिक्षण, सार्वजनिक राजश्व अनुगमन, नागरिक गुनासो संयन्त्र : बहुसरोकारवाला समुह, सहभागितामुलक योजना तर्जुमा, सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा, सामुदायिक नेतृत्वको खरिद, सम्पत्ति घोषणा, निहित स्वार्थ र सदाचार पद्धति ।

यसरी  स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालयहरुले खास गरि सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक लेखापरिक्षण जस्ता औजारहरुको प्रयोगका लागि प्रयोग गरि राखे पनि बास्तविक प्रयोग भने हुन सकिराखेकेा अवस्था छैन्‍ । केवल हामी औपचारिकताका लागि दायित्व पुरा गरिराखेको अवस्था छ । सायद गत वर्ष सुर्खेतका ८ गाविस न्युनतम शर्त मापनमा फेल भएका छन्‍  भने यस वर्ष न्युनतम शर्तमापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याकन हुदै छ ।

सुर्खेतको स्थनीय निकायका  गतवर्षको कार्यक्रम हेर्ने हो भने शर्तमापनको अधिकाशं गाविस फेल भइ अनुदान घटने देखिन्छ  । पौष मसान्त  सम्म सुर्खेत जिल्लाका ४५ गाविसको गाउ परिषद  सम्पन्न हुदैछन्‍ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधिको मर्म अनुसार योजना बाडफाड, अनुगमन र सुशासनका शर्त अनिवार्य लागु गर्न आवश्यक छ ।

यस कारण अवको दिगो विकासका लागि नागरिक शिक्षण संगसंगै सरकारी निकाय र यसका तोकिएका ब्यक्तिहरुलार्इ जवाफदेहिताका लागि अभिमुखिकरण आवश्यक छ । यस कारण अवको नागरिक वकालत Public Advocacy नकारात्मक सोचबाट होइन की सकारात्मक सोच आवश्यक छ, भने सेवा प्रवाह  नागरिकको घरदैलोमा दिन आवश्यक छ ।

अर्थात जनता सरकारको ढोकामा होइन की सरकार जनताको दैलोमा जान आवश्यक छ । यसले सरकार प्रति  नागरिकको भरोसा र विश्वास कायम हुन जान्छ । यसले जवाफदेहितालार्इ अभिवृद्धि गर्दछ  र मुलुकमा भ्रष्ट्राचार न्युनिकरणमा समेत सहयोग मिल्दछ । नेपालमा सुशासन, भ्रष्ट्राचार न्युनिकरण, सामाजिक जवाफदेहिता अभिबृद्धि, नागरिकका लागि सुचनाको हक तथा सदाचारका लागि थुप्रै एन, नियम, कार्यविधि र परिपत्र जारी भएको अवस्था छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि तालुक कार्यालय अझ कार्यालय प्रमुख इमान्दार मात्रै हुने हो र राजनीतिक दलका नेताहरु विकासबाट ओतप्रेरित हुने, नकी राजनीतिका लागि विकास गर्ने, विकासका लागि विकास नगर्ने प्रबृति विकास भयो भने देश विकास सम्भव छैन्‍  । अन्याय अत्याचार बढि  अनियमितता, विकृति विसंगतिले घर गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सुशासनका लागि कानुनी ब्यवस्था  बलियो तरिकाले गरेकेा देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु, निजामति सेवा एन २०४९ निमावली २०५०, सार्वजनिक खरिद एन २०६३, र नियमावली २०६४, सुचनाको हक सम्बन्धि एन २०६४, सुशासन (सन्चालन तथा ब्यवस्थपन) एन २०६४ नियमावली २०६५, भ्रष्ट्राचार निवारण एन २०५९, सम्पत्त शुद्धिकरण एन २०६४, स्थानीय स्वायत्त शासन एन २०५५ नियमावली २०५६, सार्वजनिक खरिद एन, २०६३ नियमावली २०६४ तथा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९, हेलो सरकार कार्यविधि,  आदि लगाएतको ब्यवस्था गरेकेा देखिन्छ ।

यस कारण अव नेपालको सन्दर्भमा  इमान्दारी पुर्वक निजामति सेवा लगाएत अन्य निकायमा समेत सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने, सेवामा सुरक्षाको अनुभूति गर्न आवश्यक छ । जसले समेत सुशासन कायम राख्न योगदान गर्न सक्दछ । सरकारी कार्य सम्पादन Performance Base  मा आधारित हुन आवश्यक छ ।

काम र उपलब्धीका आधारमा सेवा सुविधा दिने नकी दैनिक हाजिर लगाएको, काम गरे पनि नगरे पनि तलबी पद्धतिलार्इ घटाउदै जानु पर्दछ । असल गर्नेलार्इ पुरस्कार गलत गर्नेलार्इ दण्डको ब्यवस्था गर्न जरुरी छ । सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न राजनीति क्षेत्रलार्इ समेत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

राजनीति नितान्त जनताको सेवामा समर्पित सेवा हो यो फाइदा, खरिद विक्र, ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्‍नु पर्ने कार्य हो । यस कारण यसलार्इ समेत ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।  नेपालको सन्दर्भमा रुढीबाजी सोचबाट राजनीति ग्रसित छ । राजनीति गर्ने नेताले ब्यापार, ब्यवशाय, गरे मूल्याकन पद्धति नै बेठिक छ ।

उसले राजनीति गरेको ठहर्दैन । यसकारण राजनीति विकृत भएको छ । विकल्प सहित राजनीति गर्न आवश्यक छ । पेशा ब्यवशाय सहित राजनीति गर्न आवश्यक छ ।  पार्टी भित्र स्पष्ट कामको बाडफाड सहितको राजनीति  गर्न आवश्यक छ । योग्यता क्षमतालार्इ मूल्याकन  गर्ने सोच सहितको नेतृत्व आवश्यक छ ।

प्रविधि र सुचनाको युग अनि पुजिपति वर्गको हालिमुहाली र पुजीबजारले मानिसलार्इ लखेटिरहेको सन्दर्भमा नेता कार्यकर्ता अन्य काम गर्नु हुदैन भन्नु  आफैमा राजनीति विकृतको शुरुवात मान्नु पर्दछ । यस कारण राजनीति भित्र जवाफदेहिता र पारदर्शिता आवश्यक छ । मुलुकको नेतृत्व दिने राजनीति र यसका नेताहरुको बारेमा आम जनताले नेताको स्रोतको जानकारी, पार्टी र उनका काम कारवाहीको बारेमा आम रुपमा जान्न आवश्यक हुन्छ ।

जनता र देश प्रति  इमान्दारीपुर्वक राजनीति गर्न आवश्यक छ । यस कारण अव जनतालार्इ अधिकार र कर्तब्यको बारेमा नागरिक शिक्षण, राजनीतिलार्इ सफा तथा वफादारिता वा शुद्धता र कर्मचारी तन्त्रलार्इ पुर्ण सेवाग्राही प्रति जवाफदेहि बनाउन आवश्यक छ ।

यसैका लागि अव केहि समय स्थानीय सुशासन, सामाजिक जवाफदेहिता, भ्रष्ट्राचार न्युनिकरणका लागि कार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सुर्खेतमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, खर्चको लेखाजोखा  नागरिक प्रतिवेदन पत्र,  नागरिक शिक्षा, समुदाय अंकपत्र जस्ता Social Accountability Tools को ब्यापक प्रयोग रअभ्यास गर्न सरकारी चासोको आवश्यकता देखिन्छ  अनि मात्रै सुशासन कायम राख्न मद्धत पुग्दछ  ।

लेखक:  असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति तथा गैसस महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष हुन्