“स्थान्तरणका लागि बिभिन्न निकाय धाउदै पिडित”
६ साउन कालिकोट
जिल्लाको नहरीनाथ गाउपालिका वडा नं ४ का दुई वटा दलित वस्ती पहिरोको उच्च जोमिखमा परेका छन । वडा नं ४ भित्रका माझगोठिका दुई वटा वस्ती एक बर्ष पहिले देखि जोखिममा रहेका छन । मानव वस्ती भएको तल्लो भागवाट पहिरो गाउ सम्म पुगेको र गाउको चारै तिरवाट पनि जमिन वग्न सुरु भएपछि यहाँका नागरिकहरु वस्ती स्थान्तणका लागि जिल्लाका बिभिन्न निकायलाई गुहारिरहेका छन ।
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका दुई वस्तीलाई सुरक्षित ठाउमा सार्दिनका लागि पिडित परिवारहरुले सबै संग भेट्ने र आफ्नो समस्या दर्शाउने गरेका छन । ठाउ र्हेनुहोस यस्तो अवस्थामा छ, वस्ती । घर यता उता र तल, माथिवाट पहिरो वगिरहेको छ, यस्तो ठाउमा वस्नु पर्ने वाध्यता दलित बस्तिका नागरिकहरुको पिडा कसले वुझ्ने पहिरो पिडित जिबन बिश्वकर्माले वताउनुभयो ।
बस्ती स्थान्तरणका लागि पहिरो पिडित नागरिकहरुको समुहले गाउपालिका अध्यक्ष देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका बिभिन्न गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध निकाय र ब्यक्तिलाई भेटिरहेका छन । बिश्वक्रर्माले आफ्नो देशका नागरिकहरुको सुरक्षा देखि सबै जिम्मा लिने सरकारको हो । तर हाम्रो सरकारले हाम्रो वस्ती बगिरहेको टुलुटुलु हेरीरहेको अवस्था छ । वस्ती सार्दिन र ज्यान वचाउन अनुरोध गर्दा आफ्नो पहुचमा यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले वताउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
वस्ती जोखिमा रहेको वारे कुरा गर्दा प्रमूख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले स्थानिय तह अन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बिपत ब्यवस्थापन समिति रहेकाले त्यही निवेदन दिन भन्नु भएको बिश्वक्रर्माले वताउनुभयोे । उता गाउपालिकाले त्यस्तो पुरै वस्ती सार्ने सार्मथ्य नभएको वताईरहेको छ । गाउपालिका अध्यक्ष धिरवहादुर बिष्टले सानो तिनो राहतको कुरा गाउपालिकाले दिन सक्ने भन्दै वस्ती सार्ने अधिकार र त्यस्तो खाले श्रोत नभएको भन्दै जिल्लामा लेखि पठाउने वताउनुभयो ।
उहाँले गाउपालिकाले वस्तीको सबै रिर्पोट तयार गरेर सिफारिस पठाउने अधिकार वाहेक अरु केही पनि नभएको वताउनुभयो । तर स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिरकार अन्तरगर्त (न) मा बिपद व्यवस्थापनका वारेमा राम्रो संग चर्चा गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उल्लेख छ । साथै स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै (न) को ५ नम्वर वुद्धामा त स्पष्ट संग विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरण लगायतका कामहरु गर्ने अधिकार तोकेको छ ।
प्रमूख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले गोरखापत्र संग कुरा गदै माझगोठीको बस्ति स्थान्तरणका लागि गाउँपालिकाले नसक्ने भए जिल्लालाई गाउँपालिकाले सिफारीस गरी दिनू पर्ने बताउनू भएको छ । उहाँले अधिकार गाउपालिकालाई छ सक्दैन, भने हामीलाई लेखि पठाहोस हामी आगाडी वढ्छौ प्रजिअ गौतमले भन्नुभयो । पहिरोको जोखिममा रहेका दूबै बस्तिलाइ सराउनू पर्ने भएकाले गाउँपालिकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसक्ने र थोरै भएपनि राहात तथा खाध्यन्न बितरण गरेर हूने भए गाउँपालिका तयारी रहेको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ । उक्त बस्तिमा अहिले पनि पहिरो निरन्तर वगिरहेको छ । असार महिनामा केहि दिन लगातार बर्षा भएपछि त्यहाँका नागरीकहरु रातभरी जागाराम वस्न वाध्य भएका थिए ।
गोरखा पत्र दैनिकबाट साभार
Milan Shrestha । ७ श्रावण २०७५, सोमबार ०७:४७ बजे