मंसिर २९, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली उज्यालो र एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गगरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको हुम्लाको हिल्सामा एकिकृत भवन निर्माण र द्वन्द पीडित राहात वितरण कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशवाटै गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
शनिबार सम्पन्न बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशेधन) २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धि प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरि संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रबक्ता विमला केसीले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रीपरिषद बैठकले भुमी व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्वन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । गठित कार्यदलको अध्यक्षमा यज्ञराज वोहोरा, सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवन लगायत सम्पुर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
Milan Shrestha । १ पुष २०७५, आईतवार ०९:४१ बजे