अनुदान सम्झौता भएको हप्तौं बितिसक्दा पनि ब्यांकहरुले सहयोग नगर्दा भूकम्पपीडितहरुलाई घर बनाउन पहिलो किस्ताको रकम अझै उपलब्ध गराउन नसकिएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन्।
तर रकम पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका ब्यांकहरु हालसम्म खाता खोल्नका लागि पीडितहरुको आधिकारिक सूचीनै आफूहरुले नपाएको बताउँछन्।
हालसम्म १ लाखभन्दा बढी घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएपनि रकम उपलब्ध नहुँदा उनीहरुले घर निर्माणको काम शुरु गर्न सकेका छैनन्।
देशका ५० भन्दा बढी ब्यांकहरुले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ अनुदान रकममध्ये पहिलो किस्ता दिने घोषणा केही समयअघि सरकारले गरेको थियो।
समन्वय
तर सम्झौता भएका ब्यांक र आफूहरुबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको सबैभन्दा पहिले अनुदान सम्झौता शुरु गरिएको जिल्ला दोलखाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माको बताए।
उनले भने, “अलिकति माथिबाट सम्झौता भएर आएको ब्यांकहरुको बुझाई, हाम्रो बुझाई र सम्झौताकर्ताहरुको बुझाई नमिलेर पनि थोरै ढिलाई भइरहेको छ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुन कुन गाँउ विकास समितिमा कतिवटा ब्यांकले रकम उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गर्दा प्रष्टता नभएको उनको भनाई छ।
पहिले ब्यांकहरुले नै गरेको विभाजनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब समन्वय गरेर टुंगो लगाउन जिल्ला समन्वय उपसमितिलाई सुझाव दिइएको जनाएको छ।
विभाजित
प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया भन्छन्, “५ लाख ३४ हजारको क्लस्टरिङ केन्द्रबाट गर्न अलि बढी समय लाग्ने र त्यो व्यवहारिक पनि नहुने हुँदा हामीले जिल्ला समन्वय उपसमिति जसमा स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरुले प्रत्येक भूगोल छ, त्यसलाई ब्यांकको संख्यसँग मिलाएर विभाजित गरिदिनुहुनेछ।
ब्यांकका अधिकारीहरुले चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने पीडितहरुको सूची र रकम उपलब्ध गराइए आफूहरु पीडितहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न तयार रहेको दोहोर्याएका छन्।
यसरी अन्योल कायम रहँदा पीडितहरु भने सम्झौतापत्र लिएर रकमको प्रतिक्षामा बस्न बाध्य भएको बताएका छन्।
२०७२ सालको वैशाखमा विनाशकारी भूकम्पको कारण १४ जिल्लामा कम्तीमा पाँच लाख घर क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांक छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । ३ असार २०७३, शुक्रबार ०८:४४ बजे