फागुन ४, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेस सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठक बिभिन्न निर्णय गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ । बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका तर्जुृमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन सम्वन्धी निर्देशिका तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी निर्देशिका तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेस सरकारका प्रबक्ता बिमला केसीले बिज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक नीजी साझेदारी सम्वन्धी विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ संशोधनको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गर्ने, प्रशासन तथा विधेयक समितिवाट परिमार्जन सहित प्राप्त कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
Milan Shrestha । ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १२:१५ बजे