१९ फागुन, सुर्खेत । कर्णालीका सुकुम्वासीहरुले राजश्व तथा करमा छुट दिन माग गरेका छन । सुकुम्वासीहरुले कर्णाली प्रदेशका भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सुकुम्वासी, अब्यवस्थित तथा बाढिपिडितहरुको लागी कुनैपनि प्रकारका कर तथा राजश्वमा छुटको ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन ।
सुकुम्वासीका युवा तथा वालवालिकाहरुलाई विभिन्न खाले प्राविधिक शिक्षाहरु, सिपमुलक तालिमहरु निःशुल्क संचालन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रुभत्तालाई संविधान मै मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरि सकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक सुकुम्वासी अब्यवस्थित बस्तीमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको सुकुम्वासी संघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष यामवहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
सुकुम्वासी तथा बाढिपिडीतहरुका लागी निशुल्क घर निमार्ण,स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षाको सेवा उपलब्ध, भूमिको वर्गिकरण, जनआन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुलाई राहत तथा रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने मागहरु पेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अध्यक्ष मल्लका अनुसार सुकुम्वासीहरु वसेको ऐलानी जग्गामा सुकुम्वासीहरु हटाई आफनो लिगढिक भनेर गरिएको हस्तक्षेपलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेश भरिका सुकुम्वासी तथा भूमिहिनको वैज्ञानिक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैवीच ज्ञापनपत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला के.सी.ले कानुन बनाएर भूमि सम्बन्धी समस्याहरु लाई समधान गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्री केसीले कर्णालीमा रहेको सबै खाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका तथा व्यवस्थापनकालागि समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भू-उपयोग नीति निर्माणको चरणममा प्रदेश सरकार रहेकोले समस्या समाधान छिट्टै हुने आवश्वासन दिनुभयो । भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको समस्या सामाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउदै मन्त्री केसीले भूमि ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री केसीले संघिय सरकारले भूमि सम्वन्धि अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिँदा कर्णालीको भूमि समस्या समाधानमा अफ्ठ्या्रो भएको बताउदै त्यसलाई हल गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो । संविधानमा व्यवस्था गरिएका भूमि सम्बन्धी कतिपय अनुसुचिहरु तिनै तह संग बाँझिदा समस्या भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले अधिकार पाएजस्तो देखिएपनि कार्यान्वयनमा त्यसो हुन नसकिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
Prawash Kumar Shakya । १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार २१:५४ बजे