प्रदेशका सबै जिल्ला समेट्नु पर्ने माग
कृष्णराज धमाला
फाल्गुण ६, सुर्खेत- कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले अधिकार सहितको आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ०६९ सालमा स्थापना भएको आयोगलाई यथेष्ट अधिकार नदिएकोले रणनैतिक तथा दृर्घकालीन विकासका योजनाहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको सदस्य आचार्यको भनाई छ ।
आयोगले कर्णालीका पाँच जिल्लाको समग्र विकासको दश बर्षे रणनैतिक आयोजना तयार गरी विकास परीषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको जानकारी दिदै सदस्य आचार्यले सात महिना पुग्दा सम्म कर्णाली विकास परिषदले पास नगरेकोमा आक्रोस समेत ब्यक्त गर्नु भयो ।
आयोग बनाएकोछ, आयोगले गरेका काममा सरकारले सहयोग गर्दैन आचार्यले थप्नुभयो, अब अधिकार सहितको आयोगको खाँचो छ । कर्णालीकै नागरीक आयोगको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै सदस्य आचार्यले दक्ष जनशक्तिको ब्यबस्था सँगै ६ नम्बर प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुलाई पनि समेट्नु पर्नेमा धारणा राख्नुभयो ।
द त्रिरत्न अनलाइनसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य आचार्यले सडक, बिद्युत्त उत्पादन, पर्यटनको विकास गर्ने, जडिबुटीको विकास गर्ने योजना रहेको भन्दै हाल कालीकोटलाई प्रबिधिको, जुम्लालाई फलफूलको जिल्ला, मुगुलाई पर्यटनको जिल्ला, डोल्पालाई जडिबुटिको जिल्ला र हुम्लालाई ब्यापारको विकास गर्ने जिल्लाका रुपमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो अब प्रदेशको संरचनामा प्रबेश गरे सँगै आयोगलाई पनि प्रदेशको बनाउनु पर्ने र अधिकार सहितको आयोगको रुपमा स्थापीत गर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । कर्णाली लाई अर्गानीक उत्पान क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको भन्दै सदस्य आचार्यले चिन सँगका हुम्लाको हिल्सा र मुगुको नाक्चे लाग्ना नाका खोल्ने योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समेत धारणा राख्नुभयो ।
आयोगले तयार गरेको दश बर्षे विकास योजनाको कार्यान्वयन गरेमा ६ नम्बर प्रदेशको समुन्नती हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
Milan Shrestha । ६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १३:५० बजे