२७ चैत्र, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको ४०औं मन्त्रीपरिषद बैठकले घरवार गुमाएका बाढीपिढितहरुलाई प्रति परिवार ३ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।
२०७१ साल साउनमा आएको बाढीबाट घरवार विहिन भएका पिडितहरुकव बासको व्यवस्थापनकालागि ३ लाख दिने निर्ण गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृर्षि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेश भएको डाटा अनुसार १ हजार ४५ जना बाढी पिडित रहेका छन् । सरकारले विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपदमा परेका प्रदेशभरीका पिडितहरुलाई समेत पुर्नस्थापना गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेशभरी प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरुको सरकारले तत्काल तथ्याङ्क संकलन प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ । तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा बाढीपिडितलाई पुर्नस्थापनाकोलागि काम थालनी गर्ने र जग्गा नभएका पिडितलाई एकिकृत वस्ती विकासको मोडेलमा आवास निर्माण गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले गत हप्ताको शुक्रवार र आइतवार परेको असिनाबाट पिडित बनेका दैलेख लगाएतका जिल्लाहरुमा पिडितहरुको लगत संकलन गरि स्थानीय तह सँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने र अन्नवाली तथा पशुचौपयाको क्षतिलाइ मध्यनजर राख्दै विमालाई सक्रिय बनाउने योजना गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले संघीय सरकार मार्फत निर्माण भैरहेको गोदाम घरलाई पनि प्रदेश सरकार मातहतमा लिएर निर्माण गर्ने । विपदको समयमा खाद्यान्न मौज्दातकालागि निर्माणाधिन गोदाम घर अव सरकारले द्रुतगतीमा निर्माणकार्य गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
Prawash Kumar Shakya । २७ चैत्र २०७५, बुधबार २३:०९ बजे