शेरबहादुर थापा
६ सुर्खेत, ५ असोज । बन्गाड कुभिण्डे नगरपालिका सल्यानका दुर्गा खड्का जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा सहभागि हुनुभयो । उहाँले सभामुखसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, ‘नेपालको संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एकै दलका नहुने व्यवस्था छ । कानून फितलो भएर हो की निकाय नै यस्तो हो ?
’सोही नगरपालिकाका शिक्षक गुमानसिंह विष्ट ले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुको परीक्षा फार्म भर्न घोराही जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न र सुर्खेतमा नै आउने व्यवस्था मिलाउन सभामुख राजबहादुर शाहीसँग अनुरोध गर्नुभयो । बन्गाड नगरपालिका वडा नं. ६ की नम्रता बस्नेतले महिला तथा बालबालिका सम्वन्धी विधेयक बन्यो कि बनेनन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
‘महिला तथा बालबालिका कर्णाली प्रदेशमा अन्यायमा परेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो विधेयक कहिले आउँछ ? के प्रगती भइरहेको छ ? जान्न चाहन्छौं ।’
स्थानीय गणेश विसीले संविधान संग कानून बनाउँदै गर्दा संघ र स्थानीय तथा प्रदेश बीच तालमेल नदेखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा पनि सभामुखको व्यवस्था गर्नुपर्छ की भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि दिपेन्द्र विष्टले बजेट पारीत गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीको भूमिका के हुन्छ सभामुख ज्यू भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सभामुख राजबहादुर शाहीले बजेट सरकारले बनाउने प्रचलन रहेको बताउनुभयो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बजेट नै संशोधन भएको छ । जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै बजेटमाथि प्रतिपक्षि दल र सत्तापक्ष सहित बजेटमा पाँच ओटा विषयमा विरोध गर्दै संशोधन गरेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसार भरि कै प्रणाली भन्दा फरक रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको रुपमा बजेट पारीत भयो । यसमा सरकार पनि नरम भएको थियो ।’ बजेट पारीत गर्न प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँले सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएको बताउनुभयो ।
उम्मेदवारी दिने बेला उपसभामुख माओवादी तथा सभामुख एमालेले पाएको र छनौटका बेला सर्वसम्मत चयन भएको उहाँको भनाई छ । कक्षा ११ र १२ को कर पाँच नम्बर प्रदेशमा तिर्नुपर्ने बाध्यताबारे सरकारसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले घरेलु हिंसासम्वन्धी कानून प्रदेश सभामा आएको तर केन्द्रको सरोकारको कुरा भएका कारण फिर्ता गर्ने सोच बनाएको बताउनुभयो ।
‘विधी अनुसार चलेको खण्डमा मात्रै हामी सोचेको जस्तो, रोजेको जस्तो प्रदेश बनाउन सक्छौं ।’ सभामुख शाहीले भन्नुभयो, ‘कानून सबैकुराको जड हो । कानूनमा सबैको पहुँच भएन भने राम्रो कानून बन्दैनन् । त्यस्ता कानूनले हामीले सोचेजस्तो काम गर्न दिने अवस्था बन्दैन ।’ फलस्वरुप जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिने र त्यसले व्यवस्था माथि नै नोक्सान पु¥याउन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाई छ । त्यस्तो नहोस भनेर प्रदेश सभाले विभिन्न विधेयकमाथि जनताको राय संकलन गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभाबाट २६ वटा कानून पारीत भइ प्रमाणिकरण भइसकेको, तीन वटा फिर्ता, ४ विधेयक विभिन्न समितिमा विचारधीन रहेको बताउनुभयो । साथै २ वटा बिधेयक पारीत भइ प्रमाणिकरणका क्रममा रहेका, १ विधेयक पिर्ता गरिसकिएको सभामुख शाहीको भनाई थियो ।
सरकारको कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले जनतासंग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले जनताको सहभागिताा निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो । सरकार र संसदमा नागरिकको पहुँच बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँको भनाई छ ।
Milan Shrestha । ५ आश्विन २०७६, आईतवार १७:२९ बजे