१६ मंसिर, सुर्खेत । खानेपानी तथा सरसफाईको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारले उचित नीति, कानुन तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ सफाई क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय गोष्ठिका सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हक हुने मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले तीन वटै तहका सरकारले कानुन निर्माण गरी नागरिकको आधाभूत खानेपानी र सरसफाइको हकलाई सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ ।
यस्तै कानुन बनाउँदै तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयगरी बनाउनुपर्ने, नागरिकलाई निरन्तर, प्रर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाईलाई विशेष ध्यानदिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ । पानीका मुहान संरक्षण गर्ने, पानीका स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगका निम्ति जनतामा चेतना अभिबृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, आयोजनाको निर्माण गर्ने, संघ र स्थानीय तहसंग समन्वयगरी सबैको निम्ति पानीको पहुँचलाई लागू गराउनुपर्ने सहभागीको सुझाव रहेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्न सोही अनुरुपको नीति कार्यक्रम ल्याउनुका साथै स्थानीय तहहरुबीच एकरुपता हुनेगरी सरसफाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुलगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठिमा छलफलपछि खानेपानीको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन र सञ्चालन गर्नका लागि विशेष संयन्त्र समेत आवश्यक पर्ने औल्याएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी अधिकारलाई प्रचलन गराउन सोही अनुसारको संयन्त्र निर्माण, प्राविधिक जनशक्तिको उचिव व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, नागरिक समाज गैरसरकारी संघ संस्थाको विज्ञता र अनुभवका निम्ति सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा नीति कानुन सम्बन्धिका विज्ञ एवं प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानप्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । यो अधिकार एकल र साझा अधिकारको रुपमा राखिएकाले स्पष्ट कानुन निर्माणगरी अधिकारको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने दाहालले औल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार प्रदान गर्नका लागि गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै विधान समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले पानीको उपभोगमा विभिन्न विवाद आउने गरेको अनुभव सुनाउँदै आगामी दिनमा कानुन बनाउँदा नै ती कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक विकास समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले दीगो र गुणस्तरीय तवरबाट खानेपानी र सरसफाइको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता भएको औँल्याउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकता दिइएकाले अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयोजनाको लागत र लावान्ति जनसंख्याका आधारमा बन्ने योजनामा तीनवटै तहबीच समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा यूनिसेफ र हेल्भटासका प्रतिनिधिहरुले पनि आ–आफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
Milan Shrestha । १६ मंसिर २०७६, सोमबार १८:१४ बजे