९ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले कृषिको वजेट जनसहभागीतामा केन्द्रित गर्न सुुझाव दिनुभएको छ ।
भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले आज (विहिवार) मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी कर्णालीका सांसदहरुले कर्णालीको कृषि क्षेत्रको वजेटलाई जनसहभागीतामा खर्च गर्न जोड दिनुभएको हो ।
कार्यविधि संशोधनकालागि सुझाव लिन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले प्रदेश सरकारका हरेक विकासलाई जनसहभागीतामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
प्रभावकारी वजेट कार्यान्वयन हुने हिसावले कार्यविधि वनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो । छलफलमा भाग लिदै डोल्पाका सांसद वीरवहादुर शाहीले कृषिका कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गएर जनसहभागीता वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै जाजरकोटका सांसद कृष्णा शाहले कृषिका हरेक कार्यक्रमहरु जनसहभागीतामा जानुपर्ने बताउनुभयो । “जनतालाई रोजगारी दिने , युवालाई विदेश पलायन हुनवाट रोक्ने खालका योजना हुनुपर्छ , सरकारले निमार्ण गर्ने हरेक कार्यविधि जनसहभागीतामा केन्द्रित हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । जनसहभागीता वाट सम्पन्न नहुने काममा मात्रै अन्य विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सुर्खेतका सांसद पदमा खड्काले अनुगमनको काम प्रभावकारी बनाएर भएपनि वजेटलाई जनसहभागीतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दैलेखका सांसद अमरवहादुर थापाले उपभोक्तामा जाने विधि प्रभावकारी हुने हुँदा सरकारले निमार्ण गर्ने कार्यविधि जनता लक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“समयमा वजेटको निकासा दिनुपर्छ, नागरिकले गर्न नसक्ने कामहरु मात्र मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । वजेटलाई जनसहभागीतामा वढि केन्द्रित गरेर कार्यान्वयन गर्नु थापाले बताउनुभयो ।
सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टले वजेटलाई जनसहभागीतामुखि वनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । विकासको सहि प्रयोग गर्न वजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने कुरामा मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने तथा दुरुपयोग हुन नदिन सवै पक्ष लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गुणस्तरिय कामको मुल्याङ्कन गर्ने र अनावश्यक भुक्तानीमा दवाव दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
कतिपय ठाँउमा उपभोक्ताले योजनाको सम्झौता गरेर ठेगेदारलाई कामको जिम्मेवारी दिने गरेको कुरा गलत भएकोले मन्त्रालय सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
दैलेखका प्रदेश सभासदस्य हिमवहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका कामहरु जनसहभागीतामा संचालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागी प्रदेश सभाका सदस्यले अनुगमन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रदेशको वजेटमाथी प्रदेश सांसदको अपनत्व गराउन अनुगमनमा सहभागीता वढाउनुपर्ने शाहीले बताउनुभयो ।
मुगुका सांसद दानसिंह परियारले जनसहभागीता विनाको विकास समाजवादी मोडेलको विरोधी भएको भन्दै हरेक विकासलाई जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका बनाउनु बताउनुभयो ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरुमा भौगोलिक समस्याका कारण वजेटको कार्यान्वयनमा चुनौति भएको भन्दै परियारले समयमा नै विकास सम्पन्न गर्न वजेटको निकाशा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सांसदको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमन सयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गनुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले आ.व. २०७६।०७७ को लागी मन्त्रालयले निमार्ण गर्न लागेको कार्यविधिमा सांसदको सुझाव लिइएको बताउनुभयो । मन्त्रालयको आ.व. २०७६।०७७ मा संचालन गर्ने हरेक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागी सहजता ल्याउन आ.व. २०७५।०७६ मा स्वीकृत कार्यविधिहरुको संशोधन गर्न सांसदहरुको सुझाव महत्वपुर्ण भएको उहाँको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिहरु संग प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरु भएकोले सुझाव लिइएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले ताउनुभयो । प्रभावकारी वजेट कार्यान्वयनका लागी सहजता हुने र लक्षित वर्ग समक्ष सरकारको योजना तथा कार्यक्रमहरु सहजरुपमा पुरयाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताउनुभयो ।
Milan Shrestha । ९ आश्विन २०७६, बिहीबार १९:०१ बजे