रामसिंह रावल

हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतकै घरेलु मैदानमा नेपाली फुटबल टोलीले भारतविरुद्ध जित हासिल गरेको छ। यो भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट घायल नेपालीका लागि खुसीको क्षण त हो नै त्यो भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि झनै सौभाग्यको विषय हो र बन्न सक्छ।

विगतमा हुने गरेको ‘म्याच फिक्सिङ मा सहभागी खेलाडीको पर्दाफास भएपछि यो जित सम्भव भएको छ । खेल जित्नका लागि यो मात्र एउटा कारण नहुन सक्छ कुशल प्रशिक्षक, लगनशील र अनुशासित खेलाडीका साथै राज्यको उचित लगानी र अविभाकत्व संरक्षण त्यत्तिकै आवश्यक रहन्छ ।

यस विषयलाई हामीले एउटा गतिलो पाठका रूपमा लिन सक्छौं हाम्रो राजनीतिमा पनि । नेपाली नेताले जहिले पनि हार्ने वा यहाँको राजनीति सधैं अस्तव्यस्त हुनुको प्रमुख कारण राजनीति ‘म्याच फिक्सिङ हुनु नै हो । यो प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई जरैदेखि फाल्न सकिएन भने नेपाल र नेपालीको भलो हुँदैन ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली फुटबलले दिएको उत्साहलाई हृदय र व्यवहारमा कति ग्रहण गर्न सके वा सकेनन् त्यसको समीक्षा र विश्लेषण आगामी दिनमा हुँदै जाला। नेपालमा चुलिँदै गइरहेको भारतविरोधी भावनाको अवस्थामा भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एक हदसम्म सफल नै भएको छ। कम्तिमा यसले भारत र नेपालबीच सद्भाव कायम गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा भारतको हालको संस्थापन पक्ष भन्दा पनि विगतको संस्थापन पक्ष र त्यसका अभयवहरू जासुसी संस्था र प्रशासन यन्त्र को भूमिका बलशाली हुँदै आएको छ ।

कस्तो किसिमको राजनीतिक नेतृत्व, सोच र प्रशासन संयन्त्रले नेपाल र भारतबीच काम गरिराखेको छ वा दरार पैदा गरिरहेको छ, त्यसको मूल्यांकन र समीक्षा नगरि हाम्रो भावी दिशा पहिल्याउन सकिँदैन । अगाडि हिँड्ने बाटो नै कुन हो भनी पहिल्याउन नसक्दा उचित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । जसले अराजकता निम्त्याउँ छ ।

एउटा प्रान्त वा प्रदेशको नेता लालुको अगाडि अपमानित रूपमा लम्पसार परेको दृश्यले मधेसवादी भनिने नेताहरूको मधेसवादी वा राष्ट्रवादी चरित्र प्रष्टै देखिन्छ । देशभित्रकै कुनै पात्रसामु भएको भए यस्तो अपमानको बोझ र निन्दा उनीहरूले खेप्नुपर्ने थिएन सायद । गतिलो मियो वा घरमुली नहुँदाको परिणाम यस्तै हुन्छ । राजनीतिक ठालुहरूको बथानमा मुली भेटाउन सजिलो हुन्न ।

जानकारहरू भन्छन् भारतमा मोदीको उदयपश्चात विगतमा भारतको संस्थापन पक्ष वा जासुसी संस्था र प्रशासन भारतीय दूतावास० बाट आर्थिक वा अन्य नेपालका दल, मिडिया, नेता र बौद्धिक भनिने बुद्धिजीवीमा हुने आर्थिक वा अन्य लगानी कटौती गरियो ।

संविधान जारी हुनुअघि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यसबेला त्यहाँको संस्थापनले नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई स्थान नदिनु भन्ने सुझाव दिएको मिडियामा समेत सार्वजनिक भएको थियो । तर संविधान आउँदा धर्म निरपेक्ष पश्चिमा प्रभाव भएर आयो ।

भारतले त्यो संविधानको स्वागत गरेन र त्यसपछि अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो—मधेसवादी नेताले चलाएको आन्दोलनको आडमा । यता नेपालमा पनि मधेसमा चलाइएको आन्दोलनकै आडमा टेकेर संस्थापनलगायत अन्य दलहरूले हल्ला मच्चाउने काम गरे— नाकबन्दीको कारकतत्व एक मात्र मधेसवादी नेता र उनीहरूले चलाएको आन्दोलन हो ।

कैलाली घटनाको नरसंहारदेखि पूर्वी तराईमा सरेको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि के थियो, त्यस पछाडिको कारक तत्व के हो र को हुन्  यो पनि एक खोजीकै विषय हो।

यो अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुलेकोबारे अहिलेसम्म कुनै टीकाटिप्पणी भएको छैन भारतमा। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे सार्वजनिक रूपमा कहींकतै मुख खोलेका वा सम्बोधन गरेका छैनन्।

गत शनिबार भएको हैदरावाद पत्रकार सम्मेलनमा ‘महामहिम ओलीजी यो यो कुरा मान्नुहुन्छ कि हुन्न, पछिल्ला केही वर्षमा लोकतन्त्र र संवादमार्फत प्रशंसनीय प्रगति भएको छ। किन्तु, संविधानको सफलता सहमति र संवादमा निर्भरु रहने अभिव्यक्ति मोदीले दिएका छन्।

    बाहबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आमनत्रण गरिएको हस्तक्षेप वा आफूले गरेको गल्तीको आत्मालोचना, समीक्षा र त्‍यसमा आफूलाई नसुधारेसम्म हाम्रो राजनीतिले सही दिशा पहिल्‍याउन सक्दैन्।

नेपालको संविधान जारी हुँदा त्यसलाई जानकारीमा मात्र आएको अभिव्यक्ति दिने, त्यसपछिको अघोषित नाकाबन्दी, नेपालको मधेस आन्दोलन र विहारमा भाजपाले चुनावमा नराम्रो पराजय व्यहोर्दै गर्दा पनि यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा मोदी किन परे—अघोषित रूपमै नाका खोल्न र ओलीको भ्रमण गराउन रु यो कुरालाई हाम्रो नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकले बुझेनन् वा बुझ पचाए पछि समस्याको सही समाधान निस्कन सम्भव देखिँदैन।

नेपालको राजनीतिमा जातीय राज्य बनाउनेदेखि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता बनाउने र नेपालको धर्म, संस्कार र संस्कृति मास्ने विषयमा खासगरी पश्चिमा राष्ट्रहरू र भारतको विगतको संस्थापन पक्षले नेपालमा विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओ र जासुसी संस्थामार्फत निकै लगानी गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन संविधानसभालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी ।

ुचाहिने अर्ती सत्रूको भए पनि ग्रहण गर्नुपर्छु भन्छ हाम्रो शास्त्र, नीति, संस्कार र संस्कृतिले । मर्यादा पुरुष रामले आफ्नो दुस्मन रावणको अन्तिम अवस्थामा भाइ लक्ष्मणलाई रावणसँग अर्ती माग्न लगाएका थिए । बृहत्तररूपमा समाज र देशको हितअनुकूल छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ।

बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आमन्त्रण गरिएको हस्तक्षेप वा आफूले गरेको गल्तीको आत्मालोचना, समीक्षा र त्यसमा आफूलाई नसुधारेसम्म हाम्रो राजनीतिले सही दिशा पहिल्याउन सक्दैन ।

परिवर्तन भनेको नयाँ बनाउँछौं भन्ने कोरा नारा मात्र हैन, राष्ट्रिय विरासत र एकतालाई पनि सँगै लिएर हिँड्न सक्ने साहस र नेतृत्व पनि चाहिन्छ । यदि त्यो सुझाव हिन्दू धर्म सापेक्ष भारतको संस्थापनको थियो भने हाम्रा ठूला दलका ठूला ठालुले किन ग्रहण गरेनन् ९५ प्रतिशत ओमकार परिवार भएको नेपालमारु विगतमा संविधानसभापूर्व र पश्चातकहींकतै राजनीतिक रूपमा जनताबाट नउठेको र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताविना किन एकाएक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो  रहस्य यहींनेर छ ।

राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्राज्ञिक क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छ त अवश्य छैन, यसले पनि एउटा ठूलो समस्या खडा गरेको छ ।

भारत वा मोदीका कुनै पनि देशका आ–आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ, चासो र सरोकार हुन्छन् र छन्। के हामीले समूह, दल र व्यक्तिभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थ, चासो र सरोकारलाई सर्वोपरि राखेर हेर्ने राष्ट्रिय चिन्तन हुनु वा राख्नु पर्दैन र  कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता हुँदा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति, संस्कार र संरचनाको विकास गरेका छौं त  दोष हामीभित्रै छन् ।

कसैलाई चोरको आरोप लगाउनुभन्दा पहिला आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बाँध्नुपर्छ। के हाम्रा नेता र नेतृत्वको प्रवृत्ति र स्वार्थ भनेकै प्रथमतः सत्तामा टिकिरहन विदेशी प्रभुहरूको आशीर्वाद लिने । प्रभुको आशीर्वाद लिनैपर्छ र

विगतमा नेपालको संसद्मै मोदीले नलुकाई भने ‘पानी हामी त्यसै लिँदैनौं, किनेर लिन्छौुं। विगतमा जस्तो भारतको संस्थापनले नेपालको सरकार र नेतालाई बाध्य पारेर वा सरकारमा पुर्‌याइदिने, टिकाइदिने र गिराइदिने सर्तका आधारमा नेपालका नदिनाला कब्जा गर्ने काम गरेका थिए । त्यो रणनीति मोदीले के अहिले लिएकै हुन् त  यो कुरालाई पनि गहन रूपमा हेरिनुपर्छ।

यति मात्र हैन मधेसी नेताले छुट्टाछुट्टै भेटका लागि अनुनयविनय गर्दै आफूहरूले अधिकार नपाएको कुरा मोदी र विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजसमक्ष राख्दा संयुक्त भेट मात्र दिएको र हकारेको विषयलाई यति छिटै भुल्नु हुन्न हामीले।

भारत नेपालमा लगानी र सहयोग गर्ने अन्य देशभन्दा अग्रपंक्तिमा पर्दछ। यति धेरै लगानी सकारात्मक÷नकारात्मक गर्दा पनि नेपाली जनमानसमा भारतविरोधी भावना दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यो हुनु कदाचित राम्रो पक्ष होइन।

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियतामा नै यसले भोलिका दिनमा ठूलो असर पार्ने छ । यसलाई बुझेर भारतले बेलैमा यसको समाधानतिर लाग्नु हितकर हुन्छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट बाहिर निस्केर।

गत शनिबार हैदरावाद हाउसको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको एउटा समान धारणा आएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो। ‘नेपालको स्थिरता भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडियको छ। बढ्दै गएको अतिवाद तथा आतंकवादबाट उत्पन्न खतरा दुवै देश मिलेर सामना गर्नेछौं। हामी त्यस्ता तत्वलाई सिमानाका दुरुपयोग गर्न दिँने छैनौं ।ु मोदीले भनेका छन्।

त्यस्तै प्रकारले समान धारणा ओलीले राखे ‘म र मोदीजी सहमतिमा पुगेका छौं कि खुला सिमाना अनावश्यक तत्वलाई दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।ु

भारत वा अन्य कुनै देशको विरोध मात्र गरेर नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता सवल हुन सक्दैन, तर हाम्रा नेता र नेतृत्व भारत वा अन्य राष्ट्रको दलाली र गुलामी अनि विरोध गर्ने गजबको दोहोरो भूमिका ९राजनीतिक प्रोपगान्डा मा देखापर्ने दरिद्र हर्कतले नै समस्या जटिल बनाएको छ । सार्वभौम नेपाली नागरिकको अपेक्षा र चाहनाअनुरूप हाम्रो राजनीति अगाडि नबढेसम्म यो समस्याको समाधान निस्कन सक्दैन ।

बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आमन्त्रण गरिएको हस्तक्षेप वा आफूले गरेको गल्तीको आत्मालोचना, समीक्षा र त्यसमा आफूलाई नसुधारेसम्म हाम्रो राजनीतिले सही दिशा पहिल्याउन र हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैनौं।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट ।