२० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले निवदेन खारेजको फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
स्मरण रहोस सरकारले कोरोनाको उपचार नगर्ने भनेपछि तिब्र आलोचना हुँदैआएको थियो ।
Prawash Kumar Shakya । २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १५:५२ बजे