२० असोज,सुर्खेत । अपांगता भएका महिलाहरुले स्थानीय तहहरुले अपांगता भित्रको विविधताको बहस, आवश्यक कानुन, नीति, कार्यक्रमहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । अपांगता भएका महिला, जनजाति, बालबालिका अझै समस्या रहेकोले अपांगता भएका भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रिय आदीबासी, जनजाति, अपांग महिला संघ नेपालले अपांग महिला समाज सुर्खेतको समन्वयमा गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको अवस्था बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेशका अपांगता भएका केही व्यक्तिहरुले अझै पनि अपांगता परिचय पत्र नपाएको भन्दै स्थानीय तहले दिनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
वीरेन्द्रनगर ६ की सोमना खड्काले सरकारले नीति कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले अपांगता भएका व्यक्तिहरु प्रयाप्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बराहताल गाउँपालिका ७ बेलचौरकी गौरा देवि सिजालीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई दिने सेवा सुविधाहरु दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य उपचार र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै खुट्टा चल्दैन् । औषधि उपचार गर्न अस्पताल गइरहनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुचना संचार र अन्य सुविधामा पनि पछि नपरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालका बारेमा छलफल गरिएको थियो । राष्टिय जनजाति अपांग महिला संघको अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले कर्णालीमा परिचय पत्र बनाउन कठिन र समस्या, अपांगता भएका महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, दुर्गम अवस्थाले विभेद भोग्नु परेको बताउनुभयो । यौनजन्य हिंसामा पर्नेलगायतमा समस्या रहेको, अपांगताको वर्गिकरणमा महिला, आदिबासी, जनजाति, दलित, मधेशी पहुँचमा नपुगेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको, र स्वास्थ्य प्रजनन अधिकारबाट बञ्चित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त नभएको, सकारात्मक वातावरण अभाव रहेको छ ।स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सुचना, तथ्याङ्घ संकलन गर्नुपर्ने उहाँले जाडे दिनुभयो । सुचनाको हक प्रदान गर्न सांकेतिक दोभाषे लगायत स्थानीय भाषामा बुझ्ने भाषामा हुनुपर्ने थप स्रोत साधान उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।
Milan Shrestha । २० आश्विन २०७८, बुधबार १८:३० बजे