६ फागुन, सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय तहहरुले बस्ती टोलबाट छनोट भएर आएका योजनाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको संयोजन एवं फ्रि मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन संचार क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
विगतमा नाता गोता र पहुँचको आधारमा पकेटबाट योजना छनौट गरिने, समावेशी गराउन तर्फ बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइएपनि हाल त्यस्ता क्रियाकलापमा केही कमी आएको उनीहरुको भनाइ छ । संचारमाध्यमहरुले टोली बस्तीबाट छनोट भएर आएका योजनालाई बढी फोकस गरी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए । साथै पहुँच र गोजीबाट छानिएका योजनाहरुलाई बाहिर पर्दाफास गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक राजी, थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष बेचुलाल चौधरी, थारु अगुवा मानबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक जनजाति महासंघका कर्णबहादुर राना, दलित महिला संघका चम्पा विक, राष्ट्रिय अपांग महासंघका आनन्द विष्टलगायतले योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन अनिवार्य भएको बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा टोल बस्तीबाट छनोट भएर आएकालाई मात्र प्राथमिकता दिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले समावेशी प्रक्रियालाई पनि विगतमा कायमै राखिएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सचिन बडुवालले योजना निर्माणमा समावेशिताले पारदर्शि बनाउन सहयोग पुग्ने जनाउनुभयो । साथै उहाँले संचारमाध्यमले पनि समावेशी नभएका योजना तर्जुमाहरुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेटवर्कका संयोजक एवं पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटालगायतले बोल्नुभएको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर रावल, वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नागरिक समाजका खिम रेग्मीले संचारमाध्यमको भूमिका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
Prawash Kumar Shakya । ६ फाल्गुन २०७९, शनिबार १७:४६ बजे