झापा( जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापासँग चार गाडी र आधा दर्जनभन्दा बढी बाइक छन्। अञ्चल प्रहरी र इलाका प्रहरीका पनि आआफ्नै गाडी छन्। सरकारले अलग्गै खर्च नदिँदा यी गाडी मर्मत गर्न र तेल हाल्न समस्या परेको गुनासो प्रहरी बारम्बार दोहोर्यााइरहन्छ। तर, झापामा दौडने प्रहरीगाडी चौबीसै घन्टा व्यस्त रहन्छन्। मर्मत वा तेल अभावमा थन्किएका घटना विरलै छन्।
आखिर कसरी चल्छन् त प्रहरीका गाडीरु यसको उत्तर प्रहरी अधिकारी नै निर्धक्क दिन्छन्– ुमागेर।ु
सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट लगानी गर्ने संगठनमध्येको नेपाल प्रहरी आफैं भने मागेकै भरमा काम चलाइरहेको छ। गाडी मर्मत र इन्धनखर्च मात्र होइन, भवन निर्माणजस्ता ठूला लगानी र बिजुली, खानेपानी महसुलसम्म पनि प्रहरीले मागेकै भरमा जुटाउँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रहरीलाई यसरी ुसघाउनेु मा विभिन्न संघसंस्थादेखि तस्करीमा संलग्नसम्म छन्।
सरकारले पठाउने बजेटले नधान्ने भएकाले गाडी चलाउन अरूसँग मर्मत वा इन्धनखर्च माग्नु बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरीप्रमुख एसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली स्विकार्छन्। ुहो, सरकारले पठाउने बजेटले गाडी चलाउन, मर्मत गर्न छेउ पनि पुग्दैन,ु ज्ञवाली भन्छन्, ुत्यसैले विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गरेर चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ।ु
यसरी मागेर काम चलाउनुलाई प्रहरी अधिकारी ुसमन्वय गरेरु भन्ने भाषा प्रयोग गर्छन्। मागेकै भरमा जिल्ला, अञ्चलदेखि इलाका प्रहरीसम्मका गाडी र बाइक दौडिरहेका छन्। दमक, बिर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर, काँकरभिट्टा, गौरीगन्ज सवारीसाधन धेरै भएका प्रहरी कार्यालय हुन्।
सामाजिक सुरक्षासँगै अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको संगठनले सामान्य खर्चका लागि अरूसँग हात थाप्नुपर्दा कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर पुग्ने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्।
जिल्ला, इलाका तथा गाउँ तहका प्रहरी एकाइले मागेरै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने परम्परा बसिसकेकाले सबैले यसलाई सामान्य ठान्न थालेका छन्। तर, यो परम्पराले प्रहरीको कार्यकुशलतामै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
ुधेरैपटक जिल्लाका नामी तस्करले प्रहरीको बिग्रेको गाडी बनाइदिएका छन्,ु जिल्लाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ुकयौंपटक गाडीमा तेल हालिदिन्छन्, त्यस्ताले गल्ती गर्दा हामी कसरी कडाइपूर्वक पेस हुन सक्छौंरुु
खानेपानी र बिजुलीको बिल तिर्नचाहिँ रकम नमागेको प्रहरी दाबी छ। तर, यस्ता व्यक्ति पनि भेटिएका छन् जो प्रहरीको बिजुली र पानीको महसुल आफूले तिरिदिएको प्रमाण देखाउँछन्। प्रहरीसँग सम्बन्ध बिग्रने डरले उनीहरू मुखर हुन भने मान्दैनन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उसको मातहत ६१ प्रहरी एकाइ छन्। तीमध्ये जिल्ला प्रहरीसहित मुद्दा चल्ने ६ प्रहरी एकाइमा गाडी र बाइक छन्। काँकरभिट्टामा तीन गाडी तथा बिर्तामोड, दमक, गौरीगन्ज, झिलझिले एकाइमा कम्तीमा एकदेखि तीनवटासम्म गाडी र बाइक छन्। ती सबैको तेल र मर्मत खर्च अरूसँग मागेरै चलिरहेको छ।
मुद्दा नचल्ने स्तरका इलाका प्रहरी कार्यालय नौवटा छन्। तीमध्ये धुलाबारीबाहेक सबै एकाइमा सईको नेतृत्व छ। सई नेतृत्वका सबै कार्यालयमा गाडी छन्। ती पनि मागेरै जुटाएको मर्मतखर्च र इन्धनका भरमा ुजिम्मेवारीु निर्वाह गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रहरीप्रमुख ज्ञवाली प्रहरीले आफ्नो मात्रै काम गर्ने अवस्था भए तेल माग्नै नपर्ने बताउँछन्। ुतर, हात्ती आउँदा होस् या मन्त्री–नेता आउँदा, सबैमा प्रहरीकै गाडी कुदाउन पर्छ। बन्द–हडतालमा सधैँ हिँड्नैपर्योि। सरकारी बजेटले पुग्दै पुग्दैन।ु
दैनिक गस्तीका लागि इन्धन र गाडी मर्मत गर्न उद्योग वाणिज्य संघ, वन समूहलगायत अन्य संघसंस्थालाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता ज्ञवाली दर्साउँछन्। ुप्रहरीले घटना हुँदा मात्र होइन, अन्य कामका लागि पनि कुद्नुपर्छ,ु उनले भने।
सानो खर्चसमेत मागेरै चलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको प्रहरीले ठूलो खर्च त व्यवस्था गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले जिल्लाभर नागरिकले दान गरेको वा निर्माण समितिको ुजबर्जस्तीु मा चन्दा उठाएर काम चलाउनुपरेको छ। प्रहरीका धेरै भवन तथा भौतिक संरचना पनि मागेकै भरमा बनेका छन्। अहिले पनि जिल्लाका कतिपय ठाउँमा द्वन्द्वकालमा ध्वस्त प्रहरी भवन पुनर्निर्माण नहुँदा समस्या छ। बजेट अभावकै कारण ती कार्यालय समयमै मर्मत हुन नसकेको झापा प्रहरीले जनाएको छ।
साभारः नागरिक दैनिक ।
Milan Shrestha । १० फाल्गुन २०७२, सोमबार ०६:१४ बजे