७ असोज, सुर्खेत । दलितका मुद्दामा सरकार नै चुकेको दलित आन्दोलनका संयोजक तथा दलित अधिकारकर्मि खगेन्द्र सुनारले आरोप लगाउनु भएको छ ।
आज (आइतबार) कचहरी प्रेस क्लब सुर्खेतले आयोजना गरेको कर्णालीमा बढ्दो जातिय विभेदः कानुन छ तर कार्यान्वयन शून्य ! भन्ने विषयमा बोल्दै अधिकारकर्मि सुनारले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । प्रदेश सरकारले दलितका मुद्दामा वेवस्था गर्दै आएको र दलित समुदायको योगदानको उचित सम्मान नगरेकाले यसरी आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । विभिन्न खालका विगतको आन्दोलनमा दलित समुदायको ठुलो योगदान रहेको उक्त योगदानको उचित सम्मान नहुँदा आन्दोलन गर्नु परेको उहाँको भनाई छ ।
दलितको हकमा कानुृन बनेका छन् कार्यान्वयन छैनन् बजेटमा दलितलाई समावेश गरिदैँन त्यसकारण मागेर अधिकार नदिए पछि आन्दोलन गरेर भए पनि अधिकार लिने पक्षमा लागेको उहाँले सुनारले बताउनुभयो । यसरी सरकारले आफ्नो मुद्दाको वेवस्था गर्दे जाने हो भने थप चरणवद्ध आन्दोलन गर्नेुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले दलितको मुद्यामा सरकारले नै चासो नदेखाएको बताउनु भयो । नेकपा एमाले हुम्लाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद हमालले आफ्नो पार्टी र आफुले दलितको हक हितमा काम गर्दा विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेको र आफ्नो पार्टीलाई सुरुमा नकरात्मक आरोप लगाएको उहाँको दावी रहेको छ ।
कार्यक्रम प्रदेश सरकारका जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले नेपालको संविधानले दलितहरुलाई समानुपातिक सहभागिता गराएता पनि कार्यान्वयन निकायमा पुग्दा काम गर्न सकस भएको स्वीकार्नु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट अघिल्लो र यस कार्यकालमा गरि ३ जना कार्यान्वयन निकायमा पुगेको तर काम गर्न निकै सकस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
हामिले संसदमा विधेयक टेवल गर्ने तयारीमा छौँ उक्त विधेक बने पश्चात दलित समुदायका मुद्दा र जातिय विभेदका कारण घटेका घटनाहरुका पिडितहरुले न्याय पाउनेमा मन्त्री विश्वकर्माले विश्वास दिलाउँदै दलित समुदायको हकमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नै कमजोरी भएकाले अबको दिनहरुमा सुधार्दै लैजाने बताउनुभयो ।
Prawash Kumar Shakya । ७ आश्विन २०८०, आईतवार २०:५४ बजे