५ फागुन, प्रधानमन्त्री के पी ओलीको भारत भ्रमणमा कुनै पनि प्रमुख योजनामा सहमति नगर्न सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सहभागी रहेको बुधबार आयोजित बैठकमा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुले भारतीय पक्षको ठूलो चासो रहेको भनिएका निजगढ बारामा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हेटौंडा- काठमाण्डू फाष्ट ट्र्याक सडक, त्रिभूवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार लगायतका आयोजनामा कुनै पनि सहमति नगर्न भनेको बताइएको छ।
नेपालगञ्जमा कन्सुलेट कार्यालय बनाउने भारतीय प्रस्ताव स्वीकार नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले बताए।
उनले भने, “फाष्ट ट्र्याकको कुरा गर्ने ठाउँ नै छैन त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बाटो बन्द गरिसकेको छ। कोशी उच्च बाँधबारे कुरा गर्ने बेला यो होइन।”
सम्बन्ध सामान्यीकरण
भ्रमणमा पछिल्लो समय दुई देशबीच तिक्त बनेको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नमा केन्द्रित रहन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियाे।
मैनालीका अनुसार पछिल्लो समय दुई देशबीच भारतले बिगारेको सम्बन्ध कसरी सच्याउँछ भन्ने कुराको जवाफ खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिएको छ।
सीमाङ्कनको विवाद समाधानका लागि भारत भ्रमण अगावै राजनीतिक संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब परेकै कारण मंगलबार संसदमा उनले त्यसै गर्ने घोषणा गरेका थिए।
संयन्त्र गठनबारे बुधबार मोर्चा र संस्थापनको कार्यदलबीच बसेको बैठकमा प्रगति भएन।
बिहीबार पनि त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने तर सहमति नबने भारत भ्रमण अगावै एकतर्फी भएपनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने मनस्थितिमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरु पुगेको बताइएको छ।
साभारः विविसी
Milan Shrestha । ५ फाल्गुन २०७२, बुधबार १७:१५ बजे