काठमाडौं । अनियमितता, बेथिति, विवाद र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई नयाँ दिशा दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको तदर्थ समिति पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको देखिएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै रेडक्रसमा नयाँ–नयाँ तदर्थ समिति गठन हुने तर संस्थाको मूल समस्या समाधान नहुने प्रवृत्तिले स्वयंसेवी मानवीय संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले रेडक्रसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित दोलखाका डा. विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई निश्चित कार्यादेशसहित संस्थाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने, विधान सुधार गर्ने तथा रेडक्रसमा देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै नियमित नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमा सकिन लाग्दासमेत अपेक्षित काम हुन नसकेको भन्दै रेडक्रस वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

विधान संशोधनमै फेरि विवाद

रेडक्रसको संरचनागत सुधारका लागि अघि बढाइएको विधान संशोधन प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ । विधानसभा नै नगरी विधान संशोधन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि संशोधित विधानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको र अदालतले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ ।

संशोधित विधानमा सदस्यता, निर्वाचन, पदाधिकारीको जिम्मेवारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको बताइन्छ । तर, परिवर्तनबाट असन्तुष्ट पुराना रेडक्रसकर्मीबाट कानुनी चुनौती आएपछि सुधारको प्रक्रियामै अर्को अवरोध सिर्जना भएको हो ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । रेडक्रस सुधारका नाममा गठन गरिएको तदर्थ समितिले नै प्रक्रिया र वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने गरी काम गरेपछि संस्थालाई कसरी स्थायी निकास दिने?

महाधिवेशन हुन सकेन, तदर्थ समिति फेरि समयको अन्त्यमा

नयाँ तदर्थ समितिको कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत रेडक्रसको नियमित महाधिवेशन हुन सकेको छैन । तदर्थ समिति गठनको मुख्य उद्देश्य नै संस्थालाई नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउँदै नयाँ निर्वाचित नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु थियो । तर, निर्धारित समयभित्र त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा रेडक्रस फेरि पनि अर्को अनिश्चितताको मोडमा पुगेको छ ।

सरकारले दिएको कार्यादेश हेर्दा समिति केवल दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि मात्र गठन भएको थिएन । संस्थाको निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, डिजिटल मतदाता नामावली तयार गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको थियो ।

सरकारले दिएको निर्देशन कागजमै सीमित?

सरकारले तदर्थ समितिलाई सदस्यको फोटोसहितको डिजिटल मतदाता नामावली तयार गर्न, मतदानका लागि डिजिटल सदस्यता प्रमाण वा सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य गर्न, संविधानको भावनाअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा पालिका तहको निर्वाचनमा सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, सम्भव भएसम्म स्वदेशी विद्युतीय प्रणालीमार्फत मतदान गर्ने, ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति लागू गर्ने, दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक संस्थालाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीबारे मासिक रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी तथा प्रतिवेदन दिने र सरकार तथा मन्त्रालयका निर्देशन पालना गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको थियो ।

तर, यी निर्देशनमध्ये कति कार्यान्वयन भए र कति भएनन् भन्ने विषयमा पारदर्शी विवरण सार्वजनिक नहुँदा तदर्थ समितिको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विशेषगरी, निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता नामावली, निर्वाचन प्रणाली र महाधिवेशनको ठोस तयारी नै समयमै अघि बढ्न नसक्नुले तदर्थ समितिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सल्लाहकारको राजीनामाले पनि उठायो प्रश्न

यसैबीच, रेडक्रससँग सम्बन्धित अनियमितताबारे एक अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि संस्थाका सल्लाहकार सुदर्शन अधिकारीले इमेलमार्फत राजीनामा दिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा रहेका व्यक्तिले यस्तो परिस्थितिमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यद्यपि, राजीनामाको वास्तविक कारण, त्यससँग सम्बन्धित तथ्य र प्रकाशित समाचारका विषयमा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।

भोटेकोशी विपत्तिमा समेत समन्वय र पारदर्शिताको प्रश्न

हालैको विनाशकारी भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोका बेला मानवीय सहयोग परिचालनको विषयले पनि रेडक्रसको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्दा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा रेडक्रसमार्फत आएको भनिएको सहयोग भन्सार प्रक्रियामा रोकिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

विपद्को समयमा जीवनरक्षक सामग्री तथा मानवीय सहायता छिटोभन्दा छिटो प्रभावितसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोग, भन्सार प्रक्रिया, सरकारी समन्वय र रेडक्रसको स्वायत्त मानवीय भूमिकाबीच स्पष्ट र पारदर्शी संयन्त्र हुनु अपरिहार्य छ ।

रेडक्रसलाई तदर्थ होइन, स्थायी निकास चाहिएको छ

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कुनै व्यक्ति, समूह वा सरकारको निजी संस्था होइन । यो विपद्, रक्तसञ्चार, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा तथा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा दशकौँदेखि काम गर्दै आएको अन्तराष्ट्रि स्वयंसेवी संस्था हो । त्यसैले यसको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा देखिने विवादले संस्थाभित्रका व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको मानवीय सेवाप्रतिको विश्वासलाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

सरकारैपिच्छे तदर्थ समिति गठन हुने, विधान विवादित बन्ने, निर्वाचन अनिश्चित हुने र मुद्दामामिलाको चक्र दोहोरिरहने हो भने रेडक्रसले स्थायित्व कहिले पाउने? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

अब रेडक्रसलाई अर्को तदर्थ समिति मात्र होइन, स्पष्ट कानुनी आधार, पारदर्शी सदस्यता, निष्पक्ष निर्वाचन, जवाफदेही नेतृत्व र संस्थागत सुशासनसहितको स्थायी निकास आवश्यक छ ।

सरकारले दिएको कार्यादेश पूरा भयो कि भएन भन्ने विषयमा तदर्थ समितिले सार्वजनिक रूपमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विधान संशोधनदेखि निर्वाचन तयारीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

किनभने रेडक्रसको प्रतिष्ठा केवल नेपालभित्रको विषय होइन । नेपाल रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र विश्वसनीयता पनि यसको सुशासन, पारदर्शिता र वैधानिकतासँग जोडिएको छ ।

अनियमितता र बेथितिको चक्र यसैगरी दोहोरिँदै जाने हो भने प्रश्न केवल ‘रेडक्रस कहिले सुध्रिन्छ?’ भन्नेमा सीमित रहने छैन; प्रश्न ‘यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय समुदायमाझ नेपालको छवि कस्तो बन्ला?’ भन्ने गम्भीर तहमा पुग्नेछ ।

अब रेडक्रसलाई विवादबाट होइन, विधि, विधान, पारदर्शिता र स्वयंसेवी भावनाबाट अघि बढाउने समय आएको छ । त्यसैले अब सरकारले सहि नेतृत्वको हातमा नेपाल रेडक्रस साेसाइटीकाे तदर्थ समिति बनाउन नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुस

अनियमितता र वेथितिले छोडेन रेडक्रसलाई