- ‘तिहारअघि माग पूरा नभए जुनसुकै समय सत्याग्रह बस्न सक्छ .
कार्तिक ४, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले स्वागत गरेका छन् । उनले अख्तियारका विवादित अन्य आयुक्तलाई छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा.केसीले आठौं र नवौं आमरण अनशनमा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका थिए । ‘ढिलो भए पनि छिट्टै महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर कार्कीलगायत अन्य दोषी ठहरिनेलाई बर्खास्त गर्न सांसदहरूलाई आग्रह छ,’ बिहीबार उनले कान्तिपुरसँग भने । अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध पनि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने डा.केसीको माग छ । विधिको शासन कायम गर्न र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सांसदहरूले अहिले मौका पाएको जनाउँदै डा.केसीले यो मौका चुकाउन नहुने बताए ।
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सुधार र सुशासनसँग सम्बन्धित आफ्ना अन्य मागहरू तिहारअघि पूरा नभए वा अन्य उपलब्धिलाई बिथोल्ने प्रयास गरिए कुनै पनि बेला आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । जनता र विद्यार्थीमुखी सुझाव समेटिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुन नदिन तीन दर्जन सांसद लागिपरेको पनि उनले बताए ।
केही सांसद माफिया र नेताको स्वार्थ पूरा गर्न विद्यार्थी र जनताको हितविपरीत रहने गरी गलत संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने प्रयासमा रहेको आरोप उनले लगाए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूले सरकारसमक्ष पेस गरेका सुझावअनुसार संशोधन गरेर संसदको यसै अधिवेशनबाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्नेमा डा.केसीले जोड दिए । ‘ऐन जारी नभएसम्म सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम वा प्रतिष्ठान, नयाँ मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन हुँदैन,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ पदीय जिम्मेवारी निभाउन अक्षम भएको र सुधार प्रयासमा समेत बाधक बनेको आरोप लगाउँदै डा.केसीले उनलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा ९ महिनादेखि डिन नियुक्त हुन नसक्नुका पछाडि उपकुलपति खनियाँको बदमासी रहेको उनले आरोप लगाए ।
उनले मुलुकको नाम कमाएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता, माफियालाई जागिर दिने ठाउँ बनाएर ध्वस्त पारिएको घटनाक्रम आफूहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा सफल हुन नदिने पनि बताए । वरिष्ठताका आधारमा तुरुन्त डिन नियुक्त हुनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । ‘वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्दा राजनीतिक चलखेल हुन्छ,’ उनले भने ।
डा.केसीले उच्चस्तरीय समितिको छानबिनमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र धाँधलीमा दोषी पाइएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्नेसमेत बताए । यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिवि र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विगतका सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम तथा सिट थप एवं परीक्षामा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, धाँधलीबारे छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग पुन: गठन गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
आयोगले नै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीले गरेका अनियमितता र धाँधलीको छानबिन गर्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने डा.केसीले बताए । हाल मेडिकल शिक्षाको शुल्कमा पुन: चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै डा.केसीले मेडिकल शिक्षाको शुल्क माथेमा कार्यदलले निर्धारण गरेबमोजिम तथा पछिल्लो सम्झौताबमोजिम कायम गर्नुपर्ने माग गरे । आफूसँग यसअघि गरिएका सम्झौता/सहमति पालनामा इमान्दारी देखाउन पनि उनले राज्यलाई आग्रह गरेका छन् ।
साभारः कान्तिपूर अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । ४ कार्तिक २०७३, बिहीबार १५:१२ बजे