भूकम्प प्रभावित थुप्रै स्थानमा बैंक नहुनु तथा दक्ष जनशक्ति समेतको अभाव देखिएका कारण झण्डै सवा ३ लाख भूकम्पपीडित परिवारलाई अनुदान वितरण गर्न सरकारले सार्वजनिक गरेको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन सक्ने भन्दै अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणले झण्डै ४०० गाँउ तथा नगरपालिकाकामा रहेका ३ लाख १९ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडित घरधनीहरुलाई अनुदानको रकम अर्को हप्तादेखि वितरण गर्ने बताएको छ।
ढिलो काम गरेको आरोप खेपिरहेको प्राधिकरणले गरेको यो ठूलो घोषणा हो, जसमा ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरु समेटिएका छन्।
तर त्यस्ता थुप्रै गाउँहरुमा बैंक नभएकाले वितरण प्रक्रियामा भने समस्या आउने देखिएको छ।
विकल्प
प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले उक्त समस्या रहेको स्वीकार्दै वैकल्पिक उपाय खोजिने छन्।
उनले भने, “जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बैंक आदेशका लागि अनुरोध गर्ने हाम्रो व्यवस्था छ, बैंकहरुसँग भएको छलफल अनुसार उहाँहरुले शाखारहित बैंकिङ मार्फतपनि सुविधा दिन सक्ने अवस्था पनि छ।”
नियमानुसार घर निर्माणको २ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम सम्बन्धित भूकम्पपीडितको खातामा नै जम्मा गर्नुपर्छ।
अधिकांश बैंकहरुको पहुँच भने जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु अर्को समस्या छ।
ढिलाई
कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जानु र भएकाहरुसँग सुरक्षित घर बनाउने दक्षता नभएकाले पनि काममा ढिलाई हुने स्थानीयबासीहरुको चिन्ता छ।
प्राधिकरणले उक्त समस्या हटाउन गाँउलेहरु नै मिलेर घर बनाउने सामुदायिक पूनर्निर्माण समिति गठन गर्ने जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता थपलिया भन्छन्, “सामुदायिक पूनर्निर्माण समिति छिट्टै नै गठन हुनेछ, समुदायले एक परिवारले अर्को परिवारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन हामी क्रियाशील छौं, उहाँहरुको क्षमता बढाउन काममा प्राधिकरण आफू पनि गर्नेछ र गर्न पनि लगाउने छ।”
प्राधिकरणले छिट्टै नै भूकम्प प्रभावित प्रत्येक गाविसमा दुईजना इन्जिनियर खटाइने पनि जनाएको छ।
करिब १५०० त्यस्ता जनशक्तिलाई सोमबार र मंगलबार तालिम दिन लागिएको
छ ।
साभारः विविसी नेपाली
Milan Shrestha । १३ बैशाख २०७३, सोमबार १३:१५ बजे