सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका दुई मुख्य पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली सेनाले सूचना दिन आफूलाई असहयोग गरेको जनाएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशश्त्र प्रहरीले सोधिएको सूचना सहजै उपलब्ध गराएपनि सेना र एकीकृत माओवादीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा समेत आवश्यक विवरण पाउन नसकिको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, “माग गरे बमोजिमको ढाँचामा हामीसँग छैन भन्ने खालको जवाफ आएको छ, साँच्चै नभएर नदिनु भएको हो कि भएर नदिनुभएको भन्ने निचोडमा हामी पुगिसकेका छैनौँ, जुन स्तरबाट जुन खालको कमी छ, त्यो कमी पूरा गर्नलाई हामी फेरी पत्राचार गर्नुपर्ने वा अझ कडा खालको ताकेता गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ।”
तत्कालीन विद्रोही र सुरक्षा निकायको सांगठनिक संरचना कस्ता थिए, उनीहरुको नीति र रणनीति कस्ता थिए र धनजनको क्षति के कति भए जस्ता विषयमा आयोगले सम्बन्धित पक्षहरुसँग जानकारी मागेको थियो।
अस्वीकार
नेपाली सेनाले भने आयोगलाई सूचना दिन आनाकानी गरेको दाबी अस्वीकार गरेको छ।
सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “हामीले सत्य विवरणहरु जम्मा गर्दैछौँ, त्यो बेलाका रणनीतिक कुराहरु, क्षतिका विवरणहरु हामीले दिन मिल्ने जति कुराहरु संकलन गर्दैछौँ र दिनलाई त्यो प्रक्रियामा छ।”
एकीकृत माओवादीले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन तर आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ।
उल्लंघन
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधको छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो।
तर गठन भएको वर्षदिन बित्न लाग्दा समेत सरकारसँगै र मुख्य गरी द्वन्द्वका मुख्य पक्षले नै चासो नदेखाएकोले दुई वर्षका लागि गठित आयोगको उद्देश्य पूरा हुन सक्नेमा कतिपयले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
सूचना संकलनको प्रारम्भिक काममा अल्झिरहेको आयोगले मुख्य कार्यको रुपमा आयोगले द्वन्द्वकालका बेला भएको हत्या, अपहरण, लुटपाट, यौनजन्य हिंसा जस्ता गम्भीर अपराधका पीडकको पहिचान, पीडितलाई क्षतिपुर्ति र दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस जस्ता मुख्य काम गर्न बाँकी नै छन्।
साभारः विविसी नेपाली सेवा
Milan Shrestha । ११ माघ २०७२, सोमबार १५:१३ बजे