मंसिर २१, २०७३-

बलिप्रथाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । बाराको गढीमाई मेलामा हुने बलि रोक्न माग गरी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बलिप्रथा रोक्न तत्काल आदेश जारी गर्नु उचित नदेखिए पनि कालान्तरमा यसलाई निर्मूल गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन रूपमा बलिप्रथालाई निरुत्साहित गरी रणनीतिक योजनामार्फत अन्तत: त्यसलाई उन्मूलन गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले बलिप्रथा रोक्ने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अन्त्यमा पशुबलि प्रथाको अन्त्य गर्ने गरी कानुन निर्माण सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी समेत गरेको छ ।

२०७३ साउन २० गते संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र तयार भएको हो । ३ वटा छुट्टाछुट्टै रिटमा बारामा हुने बरियारपुर मेलामा हजारौं पशुहरूको बलि रोक्न परमादेश जारी गर्न माग थियो । बाराको बरियारपुरको मेला २ सय ६० वर्षदेखि चलिरहेको स्थानीय समितिले सर्वोच्चमा पठाएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले बलि प्रथालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न योजनाहरू अघि सार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । बलि प्रथालाई क्रमैसँग निरुत्साहित गर्न, बलि दिनेबाट भारी दस्तुर असुल गर्न, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्न, बलि दिन पाउने अधिकतम पशुको संख्या तोक्न उपयुक्त हुने सुझाव सर्वोच्चले दिएको छ । त्यसैगरी पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर तोक्न, अस्वस्थ र बिरामी पशुलाई बलि दिन नपाउने वातावरण बनाउन तथा खुला ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा बलि दिने काम रोक्न लगायतका निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । संयुक्त इजलासले पशु अधिकारका सन्दर्भमा कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

बलि प्रथालाई अनुचित ठहर्‍याए पनि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सन्दर्भ र सांस्कृतिक यथार्थलाई दृष्टिगत गरी तत्काल रोक्न परामादेश जारी गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय नैतिक तार्किक वा कुनै पनि दृष्टिकोणले बलिप्रथा कायम रहनु उचित होइन । सुधार र परिवर्तनका प्रयासहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ । सामाजिक संरचना खलबल्याउने किसिमले हुनु हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको बलिप्रथामा तत्काल रोक लगाउनु भनी अहिले नै परमादेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’ बलिप्रथाकै सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै संयुक्त इजलासले समाजमा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय बन्ने गरेको, कतिपय सन्दर्भमा सांस्कृतिक महत्त्वको रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै सभ्य समाजमाथि प्रश्न उठ्ने प्रथाबारे भने सचेतना अवाश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । कैयौं मन्दिर र पूजा विशेषमा नियमित रूपमा बलि दिने गरिएको र बलिप्रथा सामाजिक यथार्थ भए पनि यसको निरन्तरताबारे बहस आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

बलिप्रथा तत्काल रोक्ने सन्दर्भमा भने संयुक्त इजलास संवेदनशील भएको देखिन्छ । हजारौं मानिसको आस्था जोडिएको तथा हिन्दु समाजमा बलिप्रथा लामो समयदेखि चलिआएको छ । सरकारी स्तरबाट पनि बलिका लागि खर्च हुने गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सामाजिक परिवर्तनको आधार सामाजिक चेतना हो । सामाजिक चेतनाले स्वीकार गरेको परिवर्तन नै दिगो र टिकाउ हुन्छ ।’

बलिप्रथा उचित कि अनुचित ? 
अतार्किक, अमानवीय र परिवर्तनको बाधकको रूपमा रहेको प्रथा परम्परालाई समाजले परित्याग गरेको प्रशस्त उदाहरण भेटिएको उल्लेख गर्दै आदेशले आधुनिक युगले रुढिवादी परम्परालाई मान्यता दिइरहन नसक्ने ठहर्‍याएको छ । ‘हिजोदेखि जे गरिँदै आयो, त्यो ठीक र अपरिवर्तनीय छ भनी मान्ने हो भने समाजको परिवर्तन सम्भव हुँदैन,’ ५२ पेज लामो आदेशको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘गलत कुरालाई छाड्न र असल कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । यो कोणबाट बलिप्रथालाई हेर्नु आवश्यक छ ।’ बलिप्रथालाई धर्मसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गर्दै आदेशमा प्रत्येक प्राणीप्रति दया, करुणा र मैत्रीभाव आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘हजारौं पशुलाई धर्म वा परम्पराका नाममा निर्घात हत्या गर्ने सिलसिला आधुनिक सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । बलिप्रथा एक्काईसौं शताब्दीको आधुनिक सभ्यता अनुकूलको विषय देखिँदैन । त्यसैले पनि बलिप्रथामा नियन्त्रण कायम गर्नु, यसलाई रोक्नु र बन्द गर्नु आवश्यक छ ।’

पशु अधिकार खोइ ?
सर्वोच्चले पशु अधिकारका दृष्टिकोणबाट पनि बलिप्रथालाई अनुचित ठहर्‍याएको छ । पशुलाई मानिसको सम्पत्ति मानिए पनि त्यसको उपयोग मानिसले जथाभावी रूपमा गर्न नहुने निक्र्योल आदेशमा छ । कानुनमा पशुधनलाई सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरे तापनि त्यसको प्रयोग जथाभावी र मनोमानी रूपमा गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘कानुनद्वारा निर्देशित मापदण्डभित्र रहेर सम्पत्तिको उपयोग गर्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पशुमा पनि जीवन र प्राण रहने भएकाले दया, करुणाजस्ता मानवीय मूल्य मान्यताहरूअनुकूलको व्यवहार आवश्यक छ ।’

भारत बेलायत, इजिप्टलगायतका देशमा कानुनी विकासक्रमसँगै पशु अधिकारका विषयमा पनि सुधार भएको विश्लेषण गरिएको छ । मानिस र पशुबीचको गहिरो र प्रगाढ सम्बन्ध रहेको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वयले लामो समयदेखि पशुले उत्पादन प्रणालीमा मानिसलाई सहयोग गरेको र पशुकै कारण मानव सभ्यता विकासमा टेवा पुगेको व्याख्या गरिएको छ । ‘मानिस विवेकशील प्राणी हो, मानवीय विवेक व्यवहारमा देखिनुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पशुलाई गरिने दया, माया, करुणाबाट अन्तत: मानव सभ्यताकै प्रवद्र्धन हुने हो । यो तथ्यलाई शासन प्रणालीमा पनि आत्मसात् गरिनु पनि आवश्यक छ ।’

के आदेश भयो ? 
सर्वोच्चले समयसीमा निर्माण गरेर पशुबलि उन्मूलन गर्ने कानुन निर्माण गर्न, बलिप्रथा रोक्न प्रचारप्रसार गर्न, बलिलाई निरुत्साहित र निरोधात्मक हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी पशुमाथि हुने यातना र अमानवीय व्यवहार रोक्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । पशु स्वास्थ्य ऐन र पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

साभारः कान्तिपूर अनलाइन