न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले त्यसको निन्दा गरेका छन्।
एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा मीनबहादुर रायमाझीले अमूर्त आरोपहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरि महाभियोग सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिएको आक्षेप लगाएका छन्।
सत्ताधारी दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयलाई कडा शब्दमा भर्त्सर्ना गरिएको उक्त विज्ञप्तिका एकजना हस्ताक्षरकर्ता पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता अनि जनताको त्यसमाथिको विश्वास डगमगाउने स्थिति आएकोले आफूहरुले सचेत गराउने प्रयास गरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
“यस्तो स्थिति पहिले कहिले आएको थिएन,” उनले भने।
आह्वान
संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरुले महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिइ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ससम्मान पूर्ववत काममा फर्काउन आह्वान गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु
महाभियोगमाथि छलफल मिति २१ गते तोकिने
यस्ता कदम नसच्च्याइए उनीहरुकै शब्दमा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ न्यायपालिका क्षत विक्षत र धरासायी हुनसक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
“महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था असाधारण प्रकृतिको हो। यसलाई यति हचुवा ढंगले प्रयोग गर्न थालियो भने संवैधानिक पद्दती कहाँ पुग्ला?” श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
उनले यसको गम्भीर परिणामस्वरुप न्यायकर्मीले न्याय दिने आत्म विश्वास गुमाउन सक्ने चेतावनी दिए।
“यदी त्यसो भयो भने संसारको कुनै तागतले फेरि उसलाई स्वतन्त्र बनाइदिन सक्दैन,” उनले भने।
कसैलाई कुनै विषय चित्त नबुझे त्यसको निरुपण गर्न न्यायिक प्रकृया वा विधायिकी प्रकृया अवलम्बन गर्न सकिने तर कुनै अनपेक्षित परिणाम आउने भयले प्रकृयामै भाँजो हाल्ने कामले दुष्परिणाम निम्त्याउने उनले चेतावनी दिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले यस विषयमा बुद्धिमानी प्रयोग गर्नेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १९ बैशाख २०७४, मंगलवार १५:०८ बजे