काठमाडौं : सरकारले अञ्चलका नामबाट सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तत्कालका लागि स्थगित गर्दै प्रदेशका नामबाट वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले भदौ ९ गतेदेखि वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनका लागि अञ्चलकै नामबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरु गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा अञ्चलको व्यवस्था नभएकाले संघीय राज्यअनुसार प्रदेशका नामबाट प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात वीरबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।

जडानलाई प्रदेशअनुसार गरे पनि प्लेटमा अंग्रजी शब्द नै उल्लेख हुनेछ । अंग्रेजी शब्दका विषयमा सर्वसाधाणबाट विरोध भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेटमा नेपाली शब्द राख्दा लागत बढ्ने र निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताविपरीत हुने जनाएको छ । प्लेटमा नेपाली शब्द प्रयोग गर्दा उच्च सुरक्षायुक्त प्रविधिमा ट्र्याकिङ गर्न सक्ने सफ्टवेयर बनाउन पनि लागत बढी लाग्ने सरकारी भनाइ छ । आरएफआईडी स्टिकर ट्र्याकिङका लागि बन्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्टेसन पनि सोहीअनुरूप निर्माणका लागि उपकरण आइसकेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारले वाग्मती अञ्चलका नामबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको दुई सातामै देश संघीय राज्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै प्रदेशको नामबाट प्लेट निर्माण गरी जडान गर्ने लागेको हो । संसद्को विकास समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले संघीय राज्य कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बेला सरकारले अञ्चलका नामबाट प्लेट जडान सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बलायरले प्लेट निर्माणको जिम्मा पाएको डेकाटुर टाइगरसँग प्रदेशअनुसारकै नम्बर प्लेट बनाउने गरी मौखिक सहमति भएकाले त्यसैअनुसार गरिएको जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागले विभागले हालसम्म आठवटा मात्रै सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । बन्दै गरेका ७५ वटा नम्बर प्लेट खारेज भए ।

मन्त्रालयले केही दिनभित्रै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूचीमा रहेको नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धित व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रदेशको नामबाट पुनः प्लेट जडान गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको उनले बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा तत्काल प्रदेश नम्बर उल्लेख गरिने र नामांकन भएपछि भने प्रदेशको नामसमेत उल्लेख हुने मन्त्री बलायरको भनाइ छ ।

‘टेन्डर प्रक्रियामा केही गडबढ भएको होला’, उनले भने, ‘अञ्चलको नामबाट सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम स्थगित भए पनि अन्य काम रोकिनेवाला छैन ।’ सरकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य २०६७ सालदेखिनै सुरु गर्ने भन्दै आएको थियो । करिब नौ वर्षपछि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै सुरु भएको नयाँ प्रविधिबाट पछि हट्नु भनेको अब पनि हुलाकबाट चिठी पठाउनुपर्छ भनेजस्तो हुने मन्त्री बलायरको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले विभागले हालसम्म आठवटा मात्रै सवारीका नम्बर प्लेट जडान गरेको छ । निर्माण कम्पनीले ७५ वटा प्लेट बनाउँदै गरेको अवस्थामा अञ्चलको नाम हटाउने सहमति भएको उनले समितिलाई जानकारी दिएका छन् । सांसदहरूले पनि नेपाली भाषाकै अस्तित्व मेटाउने गरी अंग्रेजी नम्बर प्लेट जडान गर्न उचित नहुने भन्दै नेपाली शब्द प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले लागत मूल्य छिमेकी राष्ट्रको भन्दा बढी भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

लागत मूल्यका विषयमा भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । भारत र बंगलादेशले सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बरमा नेपालको जस्तो उच्च सुरक्षायुक्त आरएफआईडी (चिप्स स्टिकर) ट्र्याकिङ सिस्टम छैन । निर्माण कम्पनीलाई सरकारले एउटा नम्बर प्लेट निर्माणबापत न्यूनतम १६ अमेरिकी डलरदेखि १९ डलरसम्म खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क, भन्सार शुल्क, स्कालेसन मूल्य, निर्माण कम्पनीले प्रयोग गर्ने उपकरण सबै खर्चको लागत निकाली मूल्य निर्धारण गरिएको भट्टराईले बताए ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा दुईपांग्रे सवारीका लागि दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेका लागि दुई हजार नौ सय, चारपांग्रेका लागि तीन हजार दुई सय र हेबी सवारीसाधनका लागि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । आम नागरिकले लागत मूल्य, नेपाली भाषा र अञ्चलको नामबाट इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई लिएर शंका गरिरहेका बेला मन्त्री बलायरले अरू विषयमा सुधार गर्न सकिने भए पनि नेपाली भाषा र मूल्यका विषयमा सरकार पछि हट्न नसक्ने समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

छलफलमा प्लेट जडान गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले प्लेटको काम नहुने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । प्लेट जडानसँग आवश्यक पूर्वाधार जडानका लागि आवश्यक सामान कम्पनीले ल्याइसकेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकास समितिले नयाँ प्रविधि र विकासमा बाधा नगर्ने बताए । समितिले सरकारलाई नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर राख्न किन नसकिने हो, त्यस विषयमा जानकारी सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नम्बर प्लेट जडानमा सवारीधनीसँग लिइने शुल्क अपारदर्शी, अस्पष्ट देखिएकाले पुनर्विचार गर्न र प्रस्तावित शुल्कलाई व्यावहारिक आधारमा परिमार्जन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकममा काम गर्ने भन्दै कबोल गर्नेलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गर्नुका कारणसमेत पेस गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साभारः अन्नपूर्णपोष्ट अनलाइन