१८ चैत, काठमाडौं । सरकारले पुनरावेदन अदालत खारेज गरेर सात प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापनाका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले संसद छल्न खोजेको सुइँको पाएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले न्याय प्रशासन ऐन संशोधन सम्वन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रारम्भीक मस्यौदा नै तयार पारेर कानूनमन्त्रीलाई दिएका थिए । एमालेका एक सांसदले भने, ‘यसबारे सरकारले तयारी गरेको मैले पनि थाहा पाएको छु ।’
असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानमा एक वर्षभित्र प्रदेशहरुमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशको सीमांकनमा विवाद कायमै छ भने संविधानमा उल्लेख भएको सात प्रदेशको केन्द्र समेत तोकिएको छैन ।
सरकारले भने उच्च अदालत नबन्दासम्म न्यायाधीश नियुक्ति नै प्रभावित भएको भन्दै न्याय प्रशासन ऐन संशोधन सम्वन्धी अध्यादेशको तयारी गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको खबर पाएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति देउवा समूहका प्रभावशाली नेताहरुको उपस्थिति रहेको बैठकले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याए विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएका छौं । र सभापतिले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई यसमा हाम्रो साथ रहँदैन भन्नु भएको छ ।’
साभारः अनलाइन खबर
Milan Shrestha । १८ चैत्र २०७२, बिहीबार १३:३५ बजे