१८ चैत, काठमाडौं । नेपालको संविधानलाई लिएर युरोपेली युनियन र भारतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
ब्रसेल्समा सम्पन्न इयू-भारत शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गरिएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।
युरोपेली युनियन र भारतले आफूहरु मात्रै सरोकारबारे गरेको छलफलमा सर्वाभौम राष्ट्र नेपाललाई समेत मुछेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्ष नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको भन्दै नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो । सो वक्तव्यमा नेपालले समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रवर्दन गर्ने बताइएको थियो ।
युरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको र संविधानले नेपाली जनताको भावना आत्मसाथ गरेको बताइएको छ ।
संविधान निर्माण र घोषणा नेपालको आन्तरिक विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा अघि बढेको जनाएको छ ।
तर, इयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको सरकारले बताएको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको नीति र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन भएको सकारले बताएको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्छ ।’
मन्त्रालयले नेपाल सरकार र नेपाली जनता आफ्नो आन्तरिक विषय वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सक्षम रहेको समेत बताएको छ ।
साभारः अनलाइ न खबर
Milan Shrestha । १८ चैत्र २०७२, बिहीबार १३:१९ बजे