चैत १६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेसनको छैटौं बैठकमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि विधेयक २०७४ र संसद निमावली मस्यौदा पेश गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि विधेयक २०७४ र संसद नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक सिताकुमारी नेपालीले संसद नियमावली मस्यौदा बैठकमा पेश गर्नु भएको हो ।
मन्त्री ज्वालाले आर्थिक कार्यविधि पारित भए सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भन्दै यसमा छलफल गरेर परित गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश संञ्चित कोषको संचालन, बजेटको तुर्जमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तिक लेखा परिक्षण गर्ने, आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने गराउने बेरुजु पछ्यौँट असुल उपर तथा तहशिल गर्ने गराउने विषयको मार्गदशन गरी आर्थिक कार्यविधि सहज गराउन कानुन आवश्यक भएकाले आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थि गर्न बनेको विधेयक मन्त्री ज्वालाले पेश गर्नुभएको हो । ‘विधेयकमा बेरुजु पछ्यौँट, सरकारी सम्पतिको व्यवस्थापन, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेशको सञ्चालन गर्ने, प्रतिवद्ध लेखा प्रणाली र कर्मचारीहरुलाई जवाफदेहिता बनाउने उल्लेख गरीएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले ‘विधेयक पारित नभई सरकारले आर्थिकसँग जोडिएका कामहरु गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै संसद नियमावली मस्यौदा समितिकी संयोजक नेपालीले प्रदेश सभा संचालनका लागि ८ अनुसुचि, २ सय २२ नियमहरु सहितको संसद नियमावली मस्यौदा प्रदेश संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुभयो ।
बैठकले सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको गठन गरेकोे छ । जसको सदस्यमा उपसभामुख पुष्पा घर्र्ति विष्ट, प्रदेश सभा सांसद करविर शाही, गुलाबजंग शाह, दिनबन्धु श्रेष्ठ, धर्मराज रेग्मी, सिताकुमारी नेपाली, शोसिला शाही र हिमबहादुर शाही रहनु भएको छ ।
Milan Shrestha । १६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ११:०० बजे