काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयले समीक्षा गरेका छन् ।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको आइतबार परराष्ट्रमा बसेको पहिलो बैठकमा अर्थ, परराष्ट्र, वाणिज्य, कानुन, उद्योग, पर्यटनलगायत मन्त्रालयका अधिकारीले चीन र भारतसँगका सम्झौता, सहमति कार्यान्वयन अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
चीन र भारतसँगका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनका लागि कुन मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाइसकिएको र सोही कार्ययोजनाअनुसार काम भएनभएको विषयमा आइतबारको बैठकमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफ्नातर्फबाट भइरहेको प्रगतिको जानकारी गराएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन र भारत भ्रमणमा भएका ऐतिहासिक सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउने विषयमा समीक्षा भयो’, बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने ।
वैशाख ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा हस्ताक्षर भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रसचिव बैरागीको संयोजकत्वमा दुई अलग समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ती मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव सदस्य छन् ।
परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव सम्मिलित समितिले चीन र भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन म्यान्डेट पाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, आपूर्ति र भौतिक योजनालगायत १७ वटा सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्रीको छिमेकी मुलुक भ्रमणमा भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि क्रमशः बैठक हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा भएका पारवहनलगायत अन्य सम्झौता नेपालका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका छन् । परराष्ट्रले तयार पारेको कार्ययोजनामा नेपालले चिनियाँ रेल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तारसम्बन्धी नेपालले राखेको प्रस्ताव, ४३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन गरेको आग्रहलगायत विषयमा पनि नेपालले चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषयको कार्यान्वयनबारे चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही ‘फलोअप’ गर्ने भनिए पनि निकै कम प्रगति भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा अन्तरमन्त्रालयबीच बैठक गरेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एउटा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ । अनिमात्र भारत र चीनसँग संवाद अघि बढाउन सहज हुनेछ’, परराष्ट्रका अधिकारीले भने ।
सरकारले चिनियाँ पक्षसँग पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ तयार गर्न एक संवाद टोली बनाउने भनिएको छ । तर वाणिज्य मन्त्रालयले खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि परराष्ट्र, वाणिज्य र कानुन मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र आवश्यक गृहकार्य गर्ने परराष्ट्रको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उक्त सम्झौताबाट नेपालले लिनुपर्ने फाइदाबारे निक्र्योल गर्न एक स्वतन्त्र अध्ययन विज्ञ कार्यदलसमेत बनाइने भएको छ ।
चिनियाँ सहयोगमा हिल्सास्थित सियार्वा नदीमा पुल निर्माणका लागि परराष्ट्रले चीन सरकारसँग चाँडै वार्ता गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ७ देखि ११ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमणको ठीक एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली चीनको आठदिने औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए ।
भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग, तराई क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गलगायत १७ वटा सडकको सुदृढीकरण, नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार गर्न काँकडभिट्टा—बंगलाबन्द कोरिडोर प्रयोग गर्ने गरी पारवहन रुट तय, नेपाल र भारबीच बिसाखापटनमबाट नेपालसम्म रेलमार्फत व्यापार गर्न सक्ने सहमतिसहित लेटर अफ एक्सचेन्जलगायत ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै भारतको सिंहबादमार्फत नेपालले बंगलादेशसँग व्यापार गर्न पाउने पारवहनसम्बन्धी अर्को लेटर अफ एक्सचेन्जमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा नेपाल र भारतबीचका विवादित भूभाग सुस्ता र कालापानीका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीरूले बताए । ‘तर यसका लागि मिति टुंगो भइसकेको छैन’, परराष्ट्रमा दक्षिणएसिया महाशाखा हेर्ने एक उच्च अधिकारीले भने ।
नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार (एफटीए) का लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्नका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले टोली गठन गरिसकेको छ । त्यस्तै एफटीएको विविध पक्षबारे स्वतन्त्र अध्ययन गर्न एक अनुसन्धान टोली बनाउने सरकारी तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिअनुसार केही काम अघि बढिसकेका छन् । चीनको सहुलियत र ऋण सहयोगमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उक्त विमानस्थलको उद्घाटन गत वैशाख १ मा प्रधानमन्त्रीले गरिसकेका छन् । त्यस्तै आइतबार मात्र अर्थ मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सहायक ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यस्तै चीनको सहयोगमा ग्यास तथा तेल उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ विज्ञ नेपाल आएर फर्केका छन् । चिनियाँ विज्ञ दैलेखको श्रीस्थान गाविस र मोरङमा तेल तथा ग्यास उत्खननका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी फर्केका हुन् ।
चीनसँग विदेशसचिवस्तरीय बैठक हुने
नेपाल र चीनबीच असार पहिलो साता विदेशसचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘चिनियाँ पक्षसँग असार पहिलो साताका लागि बैठक गर्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ । तर यकिन मिति टुंगो लागिसकेको छैन’, परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनबारे उक्त बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट
Prawash Kumar Shakya । २४ जेष्ठ २०७३, सोमबार ०३:०० बजे