वैशाख २०, २०७३- नेपाल टेलिभिजनमा भएको बैंक ग्यारेन्टी अनियमितता प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित दोस्रो उपसमितिले समेत महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंसहित ६ जना कर्मचारीलाई भविष्यमा सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सूचना मन्त्रालयका कानुन उपसचिव अनुप नेपालको संयोजकत्वमा पुष्करराज नेपाल र गणेश घिमिरे सदस्य रहेको छानबिन उपसमितिले टेलिभिजनका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजनकुमार श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत पवनकुमार माण्डव्य, वरिष्ठ लेखा अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मी, लेखा अधिकृतहरू ऋषिराम भन्तना, दिनेश पौडेललाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो । अर्का लेखा अधिकृत शरदचन्द्र श्रेष्ठको हकमा भने तलब रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अघिल्लो पटक गठित छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न पछिल्लो उपसमिति गठन भएको बताए । ‘पछिल्लो उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर महाप्रबन्धकमाथि नै कार्यान्वयन गर्नेछ,’ उनले भने ।
तर दोस्रो उपसमितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा हुमागाईंलाई पनि बर्खास्त गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सिफरिस गरेको छ । टेलिभिजनका एक बोर्ड सदस्यका अनुसार, महाप्रबन्धकमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस भएकाले उनले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । तर सचिव थपलियाले महाप्रबन्धकको हकमा बोर्डले कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयमा नै फाइल आउनुपर्ने बताए । ‘तर अहिलेसम्म आइसकेको छैन, हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकरणको पृष्ठभूमि
नेपाल टेलिभिजनसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने वल्र्डभिजन मिडिया र वल्र्डभिजन एडभरटाइजिङले उधारो कारोबारका लागि बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । टेलिभिजनले वल्र्ड भिजन मिडियाबाट ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी थियो । सोही रकम चुक्ताका लागि विभिन्न बैंकका ग्यारेन्टीपत्रमार्फत सात करोड ११ लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । पेस भएकामध्ये काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकका २१ वटा ग्यारेन्टीपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको हो ।
छानबिनले नक्कली ग्यारेन्टीपत्रका कारण टेलिभिजनको ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नोक्सान र ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको ठहर गरेको छ । समितिले कारोबारका क्रममा आर्थिक नियमको पनि पालना नभएको र स्पष्ट पहिचान हुने आधार हुँदाहुँदै पनि मिलेमतोमा नक्कली कागजात स्वीकार गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छानबिन प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीले पेस गरेको ग्यारेन्टीपत्रमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा लेटरहेड र दस्तखतनिर फरक छ । बैंकको शाखाको नाम नै उल्लेख नगरी पत्र जारी गरिएको छ । बैंक ग्यारेन्टी राखिएको कामको प्रयोजनमा ‘सम्झौताको कामअनुसार’ हुनुपर्नेमा ‘टाइम स्लट पर्चेज’ भनी लेखिएको छ । पत्र स्विकार्ने टेलिभिजनका कर्मचारीले व्यापार निर्देशिका विपरीत ६ महिनाभन्दा बढीको अवधि स्विकारेको भेटिएको छ अधिकांशमा शत प्रतिशत नै नवीकरण गरिएको छ । केही पत्रमा पछि हातले नम्बर थपेको भेटिएको छ । तीनवटा ग्यारेन्टीपत्र ‘वल्र्ड भिजन एडभरटाइजिङ’का नाममा जारी गरेर ‘वल्र्ड भिजन मिडिया वाइङ प्रालि’का नाममा स्विकारेको देखाएको छ । एउटै नम्बरको ग्यारेन्टी पत्रसमेत दुई पटक स्विकारेको छ ।
छानबिनले भन्यो, ‘बर्खास्त नै गर्नुपर्छ’
टेलिभिजनकै केही कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजात पेस भएको सूचनापछि सञ्चालक समितिले पहिलो पटक सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव भुवन आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले उनीहरूलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले महाप्रबन्धक हुमागाईंलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराए । उनीपछिका सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने हुमागाईंलाई पुन: टेलिभिजनमा फर्काएका थिए । त्यसपछि फेरि छानबिनका लागि उपसचिव नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुरानो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अख्तियारको कारबाही, सुझाव र असुलमात्रै
घटनाबारे अनुसन्धान गरेको अख्तियारले फर्जी बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा आरोपित कर्मचारीहरूमाथिको कारबाहीबारे कुनै निर्णय नगरी कारोबारमा आधिकारिकता प्रमाणित गर्न ‘सुझाव’ मात्रै पठाएको थियो । ‘आगामी दिनमा टेलिभिजनको व्यापार निर्देशिका बमोजिम प्राप्त हुने बैंक ग्यारेन्टी पत्रहरूको आधिकारिकता बुझी यकिन गरेर आर्थिक कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिने’ अख्तियारले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको ठगी मुद्दामा वल्र्डभिजन मिडिया र वर्ल्डभिजन एडभरटाइजिङका सञ्चालक दिनेश श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीले दायर गरेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले मागेको ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेका कारण श्रेष्ठ थुनामा थिए ।
५ करोड ८६ लाखको फर्जी कागजातका आधारमा कारोबार गरेका श्रेष्ठले त्यसबाहेक करिब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उधारो तिर्न बाँकी रहेको टेलिभिजन स्रोतले बतायो । फर्जी कागजात पेस गर्ने व्यवसायी श्रेष्ठले नै दुई वर्षअघि माघ १७ गते वार्षिकोत्सवमा करिब ३० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन प्रवद्र्धन पुरस्कार पाएका थिए ।
यसबाहेक शान्ति प्रबर्द्धनका लागि शान्ति कोषबाट नेपाल टेलिभिजनलाई निकासा भएको बजेट पनि दुरुपयोग भएको थियो । १२ करोडमध्ये एक करोड रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको भेटिएको घटनामा अख्तियारले संलग्नहरूलाई असुल उपरको निर्णय गराएको छ ।
दोस्रो उपसमितिको निष्कर्ष
संस्थानका केही कर्मचारीले जिम्मेवारी पालना नगरेको र लापरबाहीपूर्ण ढंगले काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उपसचिव नेपाल संयोजकत्वको उपसमितिले अघिल्लो प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै सञ्चालक समितिले पटकपटक सिफारिस गर्दा पनि व्यवस्थापनको लापरबाहीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । महाप्रबन्धकलाई कारबाही गर्ने अधिकार सञ्चार मन्त्रालयलाई मात्रै छ ।
साभारः कान्तिपूर अनलाइन
Milan Shrestha । २० बैशाख २०७३, सोमबार ०३:५२ बजे