१८ फाल्गुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश संसदको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट प्राङगारिक कृषि सम्बन्धी विधेयक २०७५ सदनमा टेबुल भएको छ ।
आज (शनिबार) बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको हिउँदे अधिवेशनको दोसो बैठकबाट उक्त विधेक टेबुल भएको हो । साथै कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथी सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
छलफलमा सासंद सिता नेपालीले उक्त विधेयकमा प्रकाशनको बिषय समाबेश नभएको बताउँदै उहाँले भन्नु ‘प्रसारण मात्र भयो प्रकाशनको बिषय समाबेश भएको छैन ।’
उहाँले सामाजिक संजालको दुरुपयोग भएको भन्दै यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो प्रसारण हुने केही सामाग्री परिवारका बिचमा हेर्ने लायकका छैनन्, यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । साथै महिलालाई बिज्ञापनका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । महिला बिज्ञापनको रुपमा प्रयोग गरिने बस्तु हैनन् त्यसकारण यो कुरा आपत्तिजनक रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
संसद अमर बहादुर थापाले प्रदेशमा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदाँ प्रसारणमा आउने समास्यालाई पनी समाधान गर्न सकिने गरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै सासंद देबी वलीले जनताको महत्वपूर्ण हतियारका रुपमा सञ्चार माध्यम रहेको र अहिलेको संचार माध्यमहरुले समानताको सन्देश दिन नसकिरहेको बताउदै मौलिकतालाई बचाउने गरी यो कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने औल्यानुभयो ।
सांसद बिन्दमान बिष्टले बिधेयक नियमनको व्यवस्था गरिएपनी नियमनकारी बिषयको परीकल्पना हुन नसकेको बताउँदै उहाँले पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिको बिषयलाई पनी बिधेयकमा ब्यबस्था गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बिधेयकलाई संसोधनको लागी ७२ घण्टाको समय सुरु गरिएको छ । अब कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्काे बैठक यही फाल्गुन २२ गते १ बजे सम्मका लागी स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
Prawash Kumar Shakya । १८ फाल्गुन २०७५, शनिबार २१:२१ बजे