६ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा जेठ ५ र ६ गतेसम्म सञ्चालित जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ‘प्रादेशिक सम्मेलन’ले आज ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ ।
सम्मेलनले खासगरी दलित र सामाजिक बहुआयमिक विभेद, उत्पीडत र बहष्किरणमा परेका सबै वर्गको मानव अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो । प्रादेशिकस्तरको सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रले कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशत भन्दा बढी दलितहरुको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले दावी गर्नुभयो ।
“मुलुकभरिका दलितसहित सामाजिक विभेदमा परेका नागरिकहरुको मानव अधिकारका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिकस्तरका सम्मेलन सञ्चालन गरेका छौं,” महासचिव विश्वकर्माले भन्नुभयो, “त्यसै सिलसिलामा २ नम्बर प्रदेशलगत्तै कर्णालीमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्नगरी घोषणापत्र जारी गरेका छौं ।”
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिवद्धता, अनुबन्ध, सन्धि, अभिसन्धिहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको मूलमर्म संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता अनुरुपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मानव अधिकारको दृष्टिले विशेष प्राथामिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा दलित समुदायलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने विषयमा राज्यका सबै निकायले अधिक सरोकार राख्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार दलितहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र राज्यका सबै निकायहरुमा उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री र हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणमा जोड दिईएको छ ।
त्यसको साथै दलित समुदायलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै अंग, संरचना तथा निकायहरुमा सहभागी गराउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने सुझाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तरगत धारा १६, १८, २४ र ४० लगायतमा व्यवस्था भएका समानता, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरणको व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने जनाईएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना, राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा दलित राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरु, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक संघ÷संस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरु, पत्रकार सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी र मानव अधिकार रक्षकहरुसमेतको सहभागितामा घोषणापत्र निर्माणगरी जारी गरिएको थियो ।
Milan Shrestha । ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार २३:२२ बजे