जुम्ला, १४ साउन । जुम्लाको खलंगामा भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले छाउपडी उन्मुलन निर्देशिका २०६४ कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि बनाएको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा छुई प्रथा हट्न नसकेको बताए ।
आत्म सम्मानका लागि सहकार्यको आयोजनामा भएको छाउपडी न्यूनिकरण अभियानमा सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिले निर्देशिका कार्यान्वयनमा जिल्ला निकै पछि परेको बताए । सरोकारवालाले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको दिर्घकालीन काम अन्तर्गत छाउपडी उन्मुलनका लागि रणनीति बनाएर जान र अल्पकालीन कार्यक्रम स्वरुप सचेतनाका क्रियाकलाप गर्न माग गरेका हुन ।
जिल्ला महिला सञ्जालकी अध्यक्ष लक्ष्मी कन्य वुढाले छाउपडी प्रथाले महिला माथिको हिंसालाई बढावा दिएको बताइन् । उनले छाउपडी भएकै कारण महिला स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको भन्दै महिला तथा वालवालिका स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै कार्यनीतिको विकास गर्न आग्रह गरिन् ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया वुढाले छाउपडी न्यूनिकरण गर्न आफैबाट शूरुवात हुनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँका महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, राजनैतिक दलका नेताबाट छुई प्रथा अन्त्य अभियान थालिनु जरुरी छ ।’ यहाँका अधिकांश हुनेखानेका घरबाटै छाउपडी प्रथा फस्टाइ रहेको भन्दै उनीहरुलाई सचेत पार्ने खालको अभियान चलाउनु पर्ने विष्णुमायाको भनाइ छ । अहिले सम्म छुई प्रथा अन्त्यका लागि बनेको निर्देशिका बमोजिम कसैले कार्य गर्न नसकेकोमा उनले दुख व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका राजेन्द्र प्रसाद न्यौपानले कथित मष्टो देवताका कारण छुई प्रथा हट्न नसकेको बताए । यहाँका अधिकांश मानिस मष्टो देवता मान्छन् र त्यही डरका कारण यहाँका थालिएका अभियानले मूर्त रुप पाउन सकेका छैनन, उनले भने ।
महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले छुई प्रथा अन्त्य अभियानमा आफ्नो भूमिका बारे सबै सचेत हुनु पर्ने तर्क गर्छिन् । उनले आफु सचेत नहुँदा सम्म कसैलाई भनेर दवाव दिएर केही नहुने बताइन् ।
नेकपा एमालेका सचिव आदी प्रसाद न्यौपाने छुई प्रथाका वारेमा भाषण गरेर मात्रै नहुने भन्दै तल्लो वर्गका लागि छुई प्रथाको बेफाइदा वारे जानकारी गराउनु पर्ने बताउँछन् । सदरमुकाममा कोठे वैठक गरेर छुई समस्यको समाधान निस्कन सक्दैन, उनले भने ।
स्थानीय विकास अधिकारी राजेश पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा छुई प्रथा अन्त्यका बारेमा आर्थिक, नैतिक, र भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
जिल्लाको कुल महिला जनसंख्याको कति प्रतिशत महिला छुई मान्छन, कुन क्षेत्रमा कस्तो कार्यक्रम लिंदा कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्ने वारेमा एकिन भएपछि गरिएको क्रियाकलापले मात्रै सफलता पाउने स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।
छाउपडी निगरानी समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अगुवाइमा छाउपडी अन्त्यका लागि रणनीति बनाइने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्धप्रसाद पण्डितले महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए ।
छाउपडी प्रथा न्युनीकरणका लागि साउन मसान्त भित्र महिला विकास कार्यालयमा बैठक बसि रणनीतिक योजना निर्माणका लागि टाक्स फोर्स समिति गठन गरी अगाडि बढाइने कार्यक्रममा निर्णय गरिएको छ ।
साभारः खबरइरा अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १४ श्रावण २०७३, शुक्रबार ११:०१ बजे