८ चैत , काठमाडौं । आज (विहिवार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालिन सरकारले २०७८ भाद्र ३० सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । नयाँ सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
भूमि आयोगले पछिल्लो समय भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । त्यसकालागि स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
स्मरण रहोस भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
News Desk । ८ चैत्र २०८०, बिहीबार १८:५५ बजे