नेपालगन्ज (बाँके) । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकार र सञ्चारकर्मी बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाका सचिव कृष्ण ओलीद्वारा सञ्चालित, महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नबीन गिरीको अध्यक्षता, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न अन्तरकृया कार्यक्रम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मानवअधिकार र सञ्चार विषयक नेपालगन्जमा आयोजित एक अन्तकृया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले मानवअधिकारका सवालमा बिचार राख्दै आवश्यक छलफल सहित नियमित यसरी संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष निरज गौतम, प्रेम केसी, मानवअधिकार एलाइन्सका प्रभात सिंह ठकुरी, नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका प्रमुख तथा अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्त बीर बहादुर ओली, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, माक्ष्ती नेपाल का संयोजक केशव कोइराला, अधिकारकर्मी कमला पन्त, पत्रकार बीपी अस्तु, ओकराब बाँकेका अध्यक्ष आरीफ अन्सारी, साइदा बानौं, अधिवक्ता बिकास कमाचार्य, नरेन्द्र जंग पिटरले आ–आफना बिचार राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले मानवधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीबीच विगतमा रहेको अन्तर सम्बन्धलाई अझ मजबूद बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले आगामी दिनमा हामीले हरेक दुई महिनामा सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज बीच भेटघाट गरी मानवधिकारका मुद्दामा अगाढी बनाउने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा करीब ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेकले सन् २०२५ को ६ महिनामा (जनवरी देखि जून सम्म) लुम्बिनी प्रदेशमा गरेका मानव अधिकार उलल्घंन तथा ज्यादतीका घटनाका अभिलेख अनुसार अन्य पक्षबाट महिला तथा बाल अधिकार हनन् सँग सम्बन्धित घटना बढी भएको पाइएको बताएको छ । त्यस्तै मानव अधिकार उलल्घंनका घटना थोरै घटना अभिलेख उल्लेख छ ।
सन् २०२५ को ६ महिनामा (जनवरी देखि जून सम्म)को अवधीमा मानव अधिकार उलल्घंन तथा ज्यादतीका घटनाका राज्यबाट ५जना पुरुष पीडित भएका छन् भने गैर राज्यबाट १ हजार २ सय ४२ जना पीडित भएका छन् । यस अवधीमा १ सय ३ जना बालिका माथि बलात्कार र २ जना नबालकको हत्या भएको अभिलेख छ । महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका घटनामा ९ सय ५३ जना महिला पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका घटना अझ बढी हुन सक्छ । यो अवधिमा ४८ जना महिलामाथि बलात्कार भएको इन्सेको अभिलेख गरेका छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दीहरु रहेका कारण उनीहरुको दैनिय कष्टकर पाइएको छ । बाल सुधार गृहहरुको अवस्था पनि दयनीय रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । द्वन्द पीडित र संक्रमणकालीन आयोगहरुबीचको संवादहीनता संक्रमणकालीन न्याय अझ दुरुह हुदै गएको छ । न्याय तथा परिपूर्णको अधिकारको सम्मानका लागी सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन समिति बनाउन सकेन । कार्ययोजनालाई स्थानीय तह सम्म पु¥याउनु पर्ने स्थानीय निकायहरुको जिम्मेवारी भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहहरुले उक्त समिति गठन गर्ने इच्छाशक्ति समेत प्रकट गरेका पाइएन । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्धनका लागी सबैको सामूहिक प्रयास आजको आवश्यकता रहेको छ ।
Prawash Kumar Shakya । १५ श्रावण २०८२, बिहीबार १३:४२ बजे