कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचारत विरामीलाई अब निःशुल्कमा रगत


१९ असार, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा अब कर्णाली प्रदेशभरबाट प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूले निःशुल्क रगत सेवा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा सुर्खेतबीच आज एक महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा सुर्खेतद्वारा सञ्चालित ब्लड बैंक मार्फत बिरामीहरूलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा सुर्खेतका सभापति रामलाल आचार्य ले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतापछि बोल्दै नगरप्रमुख ढकालले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था बिरामी र उनीहरूका परिवारका लागि ठूलो राहत बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी वर्षहरूमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश अस्पतालका प्रमुख गणेश थापाले नगरपालिकाको यस निर्णयले उपचाररत बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले रगत अभावका कारण उपचारमा हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैवीच रक्तदानको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज सुर्खेत शाखाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र नगरपालिका परिवारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । समाजले आफ्नो आभार पत्रमा वीरेन्द्रनगरको प्रदेश अस्पतालमा उपचारत विरामीकालागि निःशुल्क रगत प्राप्त हुन आफ्नो एउटा सफलता रहेको जनाएको छ । समाजले यस्कालागि नगरप्रमुख ढकाल र नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । समाजको केन्द्रीय समितिले संघीय संघीय सरकारलाई देशैभर दानमा दिइएको रगत विरामीलाई निःशुल्क  उपलब्ध गराउन माग गर्दै आइरहेको छ भने विभिन्न शाखाले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार समक्ष विरामीलाई निःशुल्क पाउनुपर्छ भनि माग गर्दै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

वीरेन्द्रनगरका स्थानीयलाई निःशुल्क रगत र रक्ततत्व उपलब्ध गराउन रक्तदाता समाजको माग