न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिदै उनलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

एकल इजलासको यो आदेशपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत खड्कालाई हटाउनुको कारण सहित लिखित जवाफ दिनेछ भने खड्काका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्नेवारेमा संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ ।

खड्कामाथिको आरोप के थियो ? 

सरकारले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई गत असोज २ गते पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । ससदिय समितीको सिफारिस अनुसार सरकारले खड्कालाई पदच्युत गरेको थियो । निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर सहित समितीहरुले निर्देशन दिएको थियो ।

निगमले ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण भन्दै भैरहवा, झापा, चितवन र सलार्हीमा जग्गा खरिद गरेको छ । निगमले भैरहवामा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उसले प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाका दरले खरिद गरेको हो ।

झापामा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरिएको छ । झापामा प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाका दरले खरिद गरेको छ । चितवनमा निगमले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर किनेको छ । चितवनमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाका दर खरिद भएको छ । उसले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । उक्त जग्गा खरिद व्यापक अनियमितता भएको ससदिय समितीहरुको ठहर छ ।

निगमले जग्गा खरिद गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हीत सम्बन्ध समिती, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, सुशासन तथा अनुगमन र विधायन समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका थिए । लेखा समितिले थप छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आग्रह गरिसकेको छ ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य समितिले जग्गा खरिद गरिएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । समितीले तयार गरेको प्रतिबेदनमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा तीनदेखी चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरिएको ठहर थियो । समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै सन्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

विधायन समितिले जग्गा खरिदमा गम्भीर कानूनी त्रुटी औल्याएको थियो । सुशासन समितिले पनि तत्काल निलम्बन गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचारै गरेको थियो । जग्गा खरिदको बिषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो दिएको थियो । कार्यालयले मन्त्रालयाई पत्राचार गर्दै छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले तयार पारेको प्रतिबेदन अनुसार मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गरिएको हो ।

पाच समितीको निर्देशन र बिबादका कारण कार्यकारी निर्देशन खड्कालाई बर्खास्त गरेको आपूर्ति मन्त्री मण्डलले बताए । ‘मुख्यत ससदिय समितीहरुको निर्देशन अनुसार बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ हुदहुदै टेण्डर प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्नु नै भष्टचार भएको सासदहरुले बताउदै आएका छन । जानकारहरुका अनुसार निर्माण र आपूर्तिका लागि टेण्डर गरिन्छ ।

जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गा खरिद गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटी गठन हुन्छ । प्राविधिकले उपयुक्त जग्गा अध्ययन/विश्लेषण गर्छन् । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्छ । सरकारले जग्गावालहरुलाई उचित मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेर निगमलाई दिन्थ्यो । तर, चलखेल गर्नका लागि निगमले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेको समितीहरुको दाबी छ ।

खड्का निगममा २०७१ माघ १४ मा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालको ठाडो निर्देशनमा तत्कालिन आपूर्ति मन्त्री (हाल उद्योग मन्त्री) सुनिलबहादुर थापाले नियुक्त गरेका थिए । खड्का ठाडो आदेशबाटै नियुक्त भएकाले स्पटीकरण बिनै बर्खास्त गर्न सकिने मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । ‘ठाडो आदेशबाट नियुत्त गरिएको थियो । कानुन नभएकाले ठाडो आदेशबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

खड्का पदमा बहाल भएदेखि नै विवादमा छन । ग्यास बुलेटको खरिद अनुमती दिदा व्यवसायीसग एउटै बुलेटमा ७० हजार रुपैयासम्म असुलेका थिए । ग्यास उद्योगीले ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति पाएका छन । २ सय नया ट्याङकर बनाउन दिदा प्रति ट्याङकर ५० हजार रुपैया असुले गरेको व्यवसायीको आरोप छ । खडकाले तीन वर्षको अवधिमा गोप्य रुपमा ३४ नया कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमती दिदा लाखौ रुपैया चलखेल भएको ग्यास उद्योगीको दाबी छ । एक बर्षको अवधीमा १७ वटा उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति दिइएको छ । निगमले धादिङलाई केन्द्रित गरी शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ ।

शाखा अनुमतीका लागि एउटा ग्यास उद्योगीबाट खडकाले १५ लाख रुपैयासम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।  यस्तै, निगम सन्चालक समितिले पेट्रोल पम्प इजाजत रोकेयता निगमकै व्यवस्थापनले गोप्य रुपमा ३ सय ३४ वटालाई पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिएको छ ।

व्यवसायीको प्रभावमा निगम व्यवस्थापनले सन्चालक समितिलाई छलेर अनुमति दिएको हो । पेट्रोल पम्प खोल्ने अनुमति दिंदा खडकाले करिब २० लाखका दरले रकम असुलेको पम्प व्यवसायीहरु बताउछन । पछिल्लो शृखला जग्गा खरिद प्रकरण हो ।

साभारः कान्तिपूरअनलाइन