सशस्त्र प्रहरी बलका पाँचजना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) ले बढुवा भएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि पदीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने नेपाल प्रहरीमा डेढ महिनादेखि प्राविधिक बाहेक एआइजीका सबै पद रिक्त छन्।
प्रहरी संरचनाबारे निर्णय हुन बाँकी रहेकाले समस्या परेको बताउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघीय प्रहरी ऐन आएपछि त्यसको टुङ्गो लाग्ने प्रतिक्रिया दिए।
तर संगठन प्रमुखपछिको पद लामो समय खाली रहँदा काम प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन्।
छ जना एआइजी रहने गरेको सशस्त्र प्रहरीमा अघिल्लो सरकारले गत माघमा थप पाँच जनालाई एआइजीमा बढुवा गरेको हो।
कारण
कतिपयले दरबन्दी विना नै अवकाशपछि स्वत: पद रिक्त हुने गरी बढुवा गर्नाले त्यस्तो स्थिति आएको भनि आलोचना गर्छन्।
तर दरबन्दीमा रहेका पूर्ववर्ती तीनजनाले अवकाश पाइसक्दा पनि उनीहरूको पदस्थापना गरिएको छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले खाली ठाउँमा पदस्थापना गर्न समस्या नरहेको बताए पनि ढिलाइको कारण खुलाएनन्।
तर पहिलेको ६ जना एआइजीको दरबन्दी पनि घटाउने गृहकार्य भइरहेको सशस्त्र मुख्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
संख्या
नेपाल प्रहरीमा त प्राविधिकबाहेक एआइजीका सबै पद खाली छन्। गृह प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “दरबन्दीको संख्या निश्चित नभएकाले समस्या परेको हो। संघीय प्रहरी ऐन आएपछि त्यसको टुङ्गो लाग्छ।” ऐन निर्माणको काम तदारूकताका साथ भइरहेको उनको भनाइ छ।
अघिल्लो सरकारले सातवटा प्रदेशमा खटाउने गरी नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या १२ बाट १६ पुर्याएको थियो।
जिम्मेवार
प्रदेशका मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीको सचिव राखिने भएपछि विशिष्ट श्रेणीको एआइजीको ठाउँमा दुवै प्रहरी संगठनबाट प्रथम श्रेणीको डीआइजी खटाइएकाले दरबन्दीबारेको अन्योल देखिएको हो।
तर लामो समय प्रहरी प्रमुखलाई सघाउने पद रिक्त हुँदा काम प्रभावित हुने बताउँदै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नवराज ढकाल भन्छन्, “तत्काललाई कम्तीमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिनेगरी बढुवा गर्नुपर्छ। बाँकीमा भने संरचनागत अध्ययन गरेर निर्धारण गर्नु राम्रो हो।”
दुवै प्रहरीमा संगठनको आवश्यकताभन्दा आफ्ना निकटलाई बढुवा गर्न पद सिर्जना गर्ने गरिएको भन्दै बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा त्यो मानसिकता पनि जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बिबिसि नेपालीबाट
Milan Shrestha । ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०५:०५ बजे