सुर्खेत, १६ असार । तथ्यांकहरूमा अत्यन्तै गरिब प्रदेश देखाउने गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अब कसैलाई पनि भत्ता वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । आज ९शनिबार० बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मितव्ययिता अपनाउन र समृद्धिको दिशामा अघि बढन उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरलाई बताए ।
उनका अनुसार बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गराउने, सरकार चुस्त बनाउने भन्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरुलाई भत्ता दिने तर अपमानजनक ढंगबाट वितरण गर्ने गरेका समाचार बाहिर आएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमिसुधार मन्त्री विमला केसीका अनुसार अब सरकारका मन्त्रीहरूले गैरसरकारी संस्थाले दिने भत्ता पनि नलिने निर्णय भएको बताईन ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अब हामी न त भत्ता कसैबाट लिन्छौं न त कसैलाई दिन्छौं।’ मन्त्री केसीले अब सरकारका कार्यक्रमहरू सरकारी भवनमा मात्रै गर्ने बताईन ।
विगतमा गरिब प्रदेशका कार्यक्रम तारे होटलमा भन्ने समाचार समेत लोकान्तरमा आएका थिए । त्यसैको प्रभाव स्वरुप सरकारले तालिम तथा अन्य कार्यक्रमहरुलाई कम खर्चमा सम्पन्न गराउन यस्तो निर्णय भएको मन्त्री केसीको भनाइछ ।
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै त्यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाए । सरकारले अर्बौंको बजेट डल्लो बनाएर ल्याएको छ । त्यसमा मितव्ययिता कायम गर्न नसक्ने सरकारले भत्ता प्रकरणमा निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले निर्णय गरेर मात्रै नहुने बताए । उनले निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले सरकारले राम्रो निर्णय गरेको बताए ।
उनले सरकारले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा हुने फितलोपनले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरा रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद सुशील थापाले त्यो निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
गैरसरकारी संस्थाबाट पाइने भत्तालाई कोषमा जम्मा गरेर दलित तथा टुहुरा बालबालिकालाई अध्यापन गराउने योजना ल्याउनुपर्ने बताए । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट भत्ता नलिने भनेर भन्नु भन्दा पनि दुई घण्टाको कार्यक्रममा ५० लाख रकम खर्च गर्ने संस्थाहरुबाट रकम लिएर टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा दिए उत्तम हुने थियो । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारको ध्यान जनताको जीविको स्तर उकास्नमै केन्द्रीत हुनुपर्छ ।’
स्थानीय नमराज सिजापतीले सरकारको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशलाई नै फाईदा पुग्ने बताउँदै प्रदेश समृद्धिकालागि यो पहिलो पाईला हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।
सरकारका निर्णय यस्ता छन्ः
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेइवसाइडमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा भ्रमण गर्दा औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीद्धारा भ्रमण स्वीकृत गराएर मात्रै भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताईन ।
त्यस्तै सरकारद्वारा आयोजित कुनैपनि कार्यक्रमहरुको लागि सम्भव भएसम्म सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितब्ययीता वनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइपूर्वक लागु गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
बैठकले अन्तरराष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा सहयोग तथा सम्मान स्वरुप एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने, उच्चस्तरिय कर्णाली प्रदेश वाढी पहिरो समस्या समधान समिति गठन आदेश २०७५ तर्जुमाका लागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तीक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
साभारः लोकान्तर अनलाईन ।
Milan Shrestha । १६ असार २०७५, शनिबार ०४:४३ बजे