सरकारले सुनचाँदीलाई विलासिताका वस्तुका रुपमा व्याख्या गर्दै कर लगाएपछि आज सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष हर्ष विक्रम खड्काद्वारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तिमा सुनचाँदीका गहनालाई विलासिताका वस्तुका रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरा–पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नीति तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं । सोहिविरुद्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ, सुर्खेत र कर्णाली सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण संघद्धारा जारी आन्दोलनमा हाम्रोपनि पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको जानकारी गराउँदछौं ।
जातीय विविधताले भरिएको नेपालका प्रायः सबैजसो समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार गर्भाधानदेखि जन्म, पास्नी, विवाह हुँदै मृत्युसम्मको संस्कारमा गरिने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत क्रियाकलापमा अनिवार्य चाहिने सुनचाँदीजस्ता वस्तुलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गीकृत गरी अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने सरकारको यो नीतिले सामाजिक परम्पराहरुलाई प्रभावित पार्ने त छ नै साथमा सुनचाँदी व्यवसायमा संलग्न हजारौं व्यवसायी र त्यसमा आश्रित लाखौं कारिगरहरुमासमेत गम्भीर आर्थिक संकटमा पार्नेछ । एक त यसैपनि अवैध सुन तस्करीको सहज केन्द्रका रुपमा कुख्याति कमाएको हाम्रो जस्तो देशमा सरकारको यो अदूरदर्शी एवं अव्यवहारिक निर्णयबाट भारतबाट अवैध आयातले प्रश्रय पाई राजस्वसमेत प्रभावित हुने तर मूल्य चर्को हुने भएकाले उपभोक्ताहरु महंगीको थप मारमापर्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज तथा सुनको भन्सार दरलाई ६ प्रतिशतमा कायम गरी सुनचाँदीको कारोबारलाई व्यवसायीमैत्री र उपभोक्तामुखी बनाउन स्पष्ट नियमावली र निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
यस विषयमा सरकारले हाम्रा मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे हाल सुनचाँदी व्यवसायी मात्र पसल बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघपनि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउँदै मागहरू पूरा नहुन्जेल दृढतापूर्वक आन्दोलनमा रहने घोषणा गर्दछौं । जनाइएको छ ।
Prawash Kumar Shakya । १७ असार २०८२, मंगलवार १८:०४ बजे