काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको निर्णय नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने आदेशसहितको पत्र बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ ।
सर्वोच्चले एउटै व्यहोराको आदेश सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाएको छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध दायर रिटको पुनरावलोकनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले गत भदौ ३१ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि भएको निर्णय र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्य सचिवको हैसियतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको स्पष्टीकरण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सात दिनभित्र नियुक्तिको फाइल नपठाए अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनीसमेत आदेशमा दिइएको थियो । ‘आदेशसहितको खामबन्दी बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आदेश पाएको मितिले सात दिनभित्र निर्णय पठाउने कानुनी म्याद हुन्छ । निर्णय नआए के गर्ने भनेर त्यसपछि मात्र इजलासले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
‘अति गोप्य’ भन्दै छाप लगाइएको खामबन्दी साँझ पाँच बजे सर्वोच्च प्रशासनबाट चलानी भएको थियो । उक्त आदेश बुधबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर कानुनी प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएपछि फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अर्को पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो ।
निर्णय नपठाए अपहेलनामा कारवाही हुने चेतावनी
उक्त पुनरावलोकनमा पुनः सुनुवाइ अघि बढाउने अनुमति दिँदै पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय झिकाएको हो । अर्यालले २०७० वैशाख २९ गते दायर गरेको रिटलाई न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले २०७१ असोज ८ गते खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि निवेदक अधिवक्ता अर्यालले नियुक्ति सम्बन्धमा आफूले नयाँ प्रमाण फेला पारेको दाबीसहित दायर गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइ अघि बढाउने प्रयोजनका लागि अनुमति (निस्सा) प्रदान भएको हो । यसअघि सरकारले नियुक्तिको निर्णय भूकम्पमा परेकाले पठाउन असमर्थ भएको र फेला परेपछि पठाउने भन्दै जबाफ दिएपछि सर्वोच्चले कारबाहीको चेतावनीसहित पुनः आदेश दिएको हो ।
‘अदालतको आदेशअनुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायबाट समयमा अदालतमा पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पठाउने भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण जबाफ पठाएको देखियो’, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘अब पूर्वआदेशअनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट
Prawash Kumar Shakya । ६ आश्विन २०७३, बिहीबार ०३:२२ बजे